जनता के टैक्स का पैसा आखिर किसके लिए? छह महीने में करोड़ों की गाड़ियां बदलने की तैयारी पर उठे बड़े सवाल
रिपोर्ट: विशाल समाचार
स्थान:मुंबई महाराष्ट्र
मुंबई महानगरपालिका में महज छह महीने पहले करीब 2.16 करोड़ रुपये खर्च कर खरीदी गई स्कॉर्पियो N गाड़ियों को बदलकर नई इनोवा क्रिस्टा खरीदने की तैयारी की खबर ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि क्या जनता के टैक्स के पैसे का उपयोग इसी तरह किया जाना चाहिए?
देश का आम नागरिक महंगाई, बेरोजगारी, टूटी सड़कों, जलभराव, स्वास्थ्य सेवाओं और मूलभूत सुविधाओं से जूझ रहा है। ऐसे समय में यदि करोड़ों रुपये खर्च कर खरीदे गए सरकारी वाहन केवल छह महीने में ही बदलने की नौबत आ जाए, तो यह स्वाभाविक है कि जनता जवाब मांगे।
सवाल यह नहीं है कि स्कॉर्पियो बेहतर है या इनोवा। सवाल यह है कि छह महीने पहले वाहन खरीदने का निर्णय किस आधार पर लिया गया था? यदि वाहन उपयुक्त नहीं थे, तो क्या खरीद प्रक्रिया में कोई कमी रही? यदि खरीद सही थी, तो अब उन्हें बदलने की जरूरत क्यों पड़ रही है?
हर सरकारी रुपये के पीछे देश के करोड़ों करदाताओं की मेहनत जुड़ी होती है। ऐसे में यह जानना जनता का अधिकार है कि:
– छह महीने पहले खरीदे गए वाहनों का अब क्या होगा?
– क्या उनकी तकनीकी जांच कराई गई है?
– क्या किसी विशेषज्ञ समिति ने इन्हें अनुपयुक्त घोषित किया है?
– नई खरीद पर कितना अतिरिक्त सार्वजनिक धन खर्च होगा?
– इस खर्च की जवाबदेही किसकी होगी?
यदि सरकारी विभाग बार-बार नई खरीद करते रहेंगे, तो इसका आर्थिक बोझ अंततः जनता पर ही पड़ेगा। इसलिए इस पूरे मामले में पारदर्शिता और जवाबदेही आवश्यक है।
यह केवल गाड़ियों का मामला नहीं है, बल्कि सार्वजनिक धन के उपयोग का सवाल है। लोकतंत्र में सरकारें और सरकारी संस्थाएं जनता के टैक्स से चलती हैं। इसलिए जनता को यह जानने का पूरा अधिकार है कि करोड़ों रुपये के फैसले किन आधारों पर लिए जा रहे हैं और क्या इनका औचित्य वास्तव में साबित किया जा सकता है।
यदि छह महीने में ही वाहन बदलने की आवश्यकता पड़ रही है, तो जिम्मेदार अधिकारियों और संबंधित पदाधिकारियों को सार्वजनिक रूप से इसका स्पष्ट और तथ्यात्मक जवाब देना चाहिए। आखिर जनता का पैसा सुविधा के नाम पर खर्च होगा या जवाबदेही के साथ? यही सबसे बड़ा सवाल है।
