जिलाधिकारी सीतामढ़ी, श्री तनय सुल्तानिया के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
रिपोर्ट विशाल समाचार
स्थान सीतामढ़ी बिहार
बैठक में जिलाधिकारी ने सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं, नीतियों एवं कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए सभी पदाधिकारियों को पूरी गंभीरता एवं संवेदनशीलता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सभी कार्य निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्ता एवं तय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित किए जाएं। साथ ही आमजन की समस्याओं के त्वरित एवं प्रभावी निष्पादन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही।
राशन कार्ड निर्माण की समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने लंबित आवेदनों के ई-केवाईसी, ऑनलाइन एंट्री एवं राशन कार्ड जनरेशन की प्रक्रिया में तेजी लाने का निर्देश दिया। समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिले में अभी तक कल 109 राशन कार्ड जनरेट किए जा सके हैं । इसमें सदर अनुमंडल की स्थिति सबसे लचर है। इस पर जिलाधिकारी द्वारा कड़ी नाराजगी प्रकट करते हुए जिला आपूर्ति अधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारी को निर्देशित किया गया कि इसका सतत मॉनिटरिंग करते हुए राशन कार्ड निर्माण की प्रक्रिया में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन एंट्री, ई– केवाईसी एवं राशन कार्ड निर्माण की प्रगति अत्यंत धीमी है। इसमें पूरी सप्लाई टीम को लगाया जाए।शनिवार के शाम तक अपेक्षित वृद्धि नजर आनी चाहिए।
वही आईसीडीएस के समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया कि वैसे आंगनबाड़ी केंद्र जिनका अपना भवन नहीं है उसे निकट के विद्यालय में शीघ्र त्याग करने के कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। इस हेतु सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सीडीपीओ और डीपीओ आईसीडीएस परस्पर समन्वय के साथ कार्य करें। निर्देश दिया गया कि नए आंगनबाड़ी भवन निर्माण जो भूमि चिन्हित किया जा चुका है उसका शीघ्र एनओसी लेना सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए सभी अंचल अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए गए। इसके अतिरिक्त आंगनबाड़ी केंद्रों में पेयजल की उपलब्धता, शौचालय की व्यवस्था, निर्वाद्ध विद्युत सप्लाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
राजस्व मामलों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने परिमार्जन से संबंधित मामलों के त्वरित निष्पादन का निर्देश दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिमार्जन में 15 दिनों से अधिक पुराने मामले लंबित नहीं रहने चाहिए। साथ ही ऑनलाइन म्यूटेशन, दाखिल-खारिज, परिमार्जन सहित राजस्व से जुड़े अन्य मामलों के निष्पादन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक विलंब को गंभीरता से लिया जाएगा।
जिलाधिकारी ने सहयोग शिविर के व्यापक प्रचार-प्रसार का निर्देश देते हुए कहा कि अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाई जाए, ताकि ज्यादा संख्या में आवेदन प्राप्त हो सकें। उन्होंने प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध तरीके से डिजिटलीकरण एवं निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश संबंधित नोडल पदाधिकारी एवं संबंधित अन्य पदाधिकारियों को दिया गया।
बैठक में डीडीसी श्वेता भारती,एडीएम संजीव कुमार , डीपीआरओ कमल सिंह सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।
