भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ स्मारक का प्रत्यक्ष कार्य तत्काल शुरू करें; स्मारक समिति की सामाजिक न्याय मंत्री से मांग
भूसंपादन प्रक्रिया के लिए 30 करोड़ रुपये की निधि तत्काल जारी करने की राहुल डंबाले एवं डॉ. सिद्धार्थ धेंडे की मांग।
रिपोर्ट विशाल समाचार
पुणे/मुंबई: महाराष्ट्र
भीमा कोरेगांव स्थित ऐतिहासिक विजय स्तंभ स्मारक के लिए मंजूर 100 करोड़ रुपये के व्यापक विकास आराखड़े के अंतर्गत जमीनी स्तर पर प्रत्यक्ष कार्य तत्काल शुरू किया जाए, ऐसी मांग भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ राष्ट्रीय स्मारक समिति के अध्यक्ष राहुल डंबाले एवं पुणे के पूर्व उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे ने राज्य के सामाजिक न्याय एवं विशेष सहायता मंत्री माननीय संजय शिरसाट से एक ज्ञापन के माध्यम से की है। साथ ही स्मारक के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया हेतु 30 करोड़ रुपये की राशि तत्काल जारी करने की मांग भी की गई है।
हाल ही में पुणे दीवानी न्यायालय द्वारा (Reg. Civil Suit No. 784/2017) दिए गए निर्णय के अनुसार विजय स्तंभ स्मारक के लिए भूमि अधिग्रहण करते समय उचित कानूनी प्रक्रिया (Due Process of Law) का पालन करना अनिवार्य किया गया है। इस पृष्ठभूमि में राहुल डंबाले एवं डॉ. सिद्धार्थ धेंडे ने सामाजिक न्याय मंत्री के साथ-साथ पुणे जिलाधिकारी को भी अलग-अलग पत्र भेजे हैं।
कानून का पालन करते हुए कार्य में तेजी लाई जाए
इस संबंध में जारी संयुक्त बयान में समिति के अध्यक्ष राहुल डंबाले एवं पूर्व उपमहापौर डॉ. सिद्धार्थ धेंडे ने कहा, “राज्य सरकार ने वर्ष 2027 तक विजय स्तंभ परिसर का कायापलट करने के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की है, यह स्वागत योग्य कदम है। लेकिन अब समय गंवाए बिना प्रत्यक्ष सौंदर्यीकरण एवं बुनियादी सुविधाओं के कार्य शुरू किए जाने चाहिए। न्यायालय के आदेश का पूर्ण सम्मान करते हुए संबंधित भूमि के अधिग्रहण की कानूनी प्रक्रिया प्रशासन द्वारा समानांतर रूप से तेजी से पूरी की जानी चाहिए। इसके लिए कुल स्वीकृत राशि में से 30 करोड़ रुपये भूमि अधिग्रहण के लिए आरक्षित रखकर जिलाधिकारी कार्यालय को तत्काल जारी किए जाएं।”
भीमा कोरेगांव विजय स्तंभ देशभर के लाखों अनुयायियों के लिए राष्ट्रीय प्रेरणा का केंद्र है। इसलिए किसी भी कानूनी अड़चन में फंसे बिना, प्रशासनिक स्तर पर तेजी एवं पारदर्शी तरीके से स्मारक का कार्य निर्धारित समय में पूरा किया जाए, ऐसी भावना स्मारक समिति ने व्यक्त की है।
इस संबंध में सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट एवं जिला प्रशासन तत्काल बैठक आयोजित कर प्रत्यक्ष कार्य शुरू करने के आदेश जारी करें, ऐसी मांग भी ज्ञापन के माध्यम से की गई है।
