कमिश्नर ने 5 एवं 6 वर्षों से लंबित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण न करने पर सख्त नाराजगी जाहिर की
वर्षों से लंबित प्रकरणों के निराकरण में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी
प्रकरण का निराकरण न करने पर एसडीएम त्योंथर को कारण बताओं नोटिस देने के दिए निर्देश
कमिश्नर ने वर्षों से लंबित प्रकरणो का निराकरण न करने वाले अधिकारियों को दी हिदायत
रिपोर्ट विशाल समाचार
स्थान रीवा मध्य प्रदेश
रीवा . रीवा संभाग कमिश्नर श्री शीलेंद्र सिंह ने मंगलवार को रीवा संभाग के सभी जिलों में 5 से 6 वर्ष से अधिक समय से लंबित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण संबंधित अधिकारियों द्वारा अब तक न किए जाने पर सख्त नाराजगी जताई एवं सभी अधिकारियों को हिदायत दी कि सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को लंबे समय तक लंबित रखने वाले अधिकारियों पर जिम्मेदारी तय की जाएगी। सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों का निराकरण न करने वाले एवं प्रकरण के निराकरण में गंभीर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरुध नियम अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कमिश्नर ने 1723 दिनों से लंबित एक प्रकरण का निराकरण न करने पर एसडीएम त्योंथर को कारण बताओं नोटिस देने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रीवा, सतना, मऊगंज, मैहर, सीधी, सिंगरौली जिले में वर्षों से लंबित सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की और जो प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है उन्हें छोड़कर अन्य प्रकरणों के निराकरण के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि न्यायालय में लंबित प्रकरणों में भी न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किये जाएं।
कमिश्नर ने रीवा जिले के विनीत द्वारा निर्वाचन संबंधी पेमेंट न होने की शिकायत की समीक्षा की। उक्त शिकायत 1901 दिवस से बिना निराकरण के लंबित थी। कमिश्नर ने रीवा कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी को निर्देश दिए कि संबंधित शिकायतकर्ता का पेमेंट प्राथमिकता से करते हुए शिकायत को क्लोज किया जाए। इसी क्रम में कमिश्नर ने अशोक द्वारा 1553 दिवस पूर्व दवा सप्लाई के ऑर्डर से संबंधित शिकायत जिसका निराकरण अब तक नहीं हुआ था उसके निराकरण करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को दिए।
कमिश्नर ने हैंडपंप की जांच में अनावश्यक देरी करने की शिकायत पर अब तक कोई कार्रवाई न करने पर पीएचई विभाग के संबंधित अधिकारी को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने परिवहन विभाग की एक शिकायत को भी संतोषजनक रूप से बंद करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने सिंगरौली जिले की 1359 दिवस से लंबित सीएम हेल्पलाइन की एक शिकायत की समीक्षा की। बताया गया कि संबंधित शिकायत महिला एवं बाल विकास विभाग की मातृ वंदना योजना से संबंधित थी। कमिश्नर ने संबंधित डीपीओ को प्रकरण का निराकरण करने के निर्देश दिए और कहा कि प्रकरण के निराकरण में अब तक की गई लापरवाही के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सुपरवाइजर पर कार्रवाई करें। कमिश्नर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से सेवानिवृत्त हुई गायत्री देवी के मानदेय से संबंधित प्रकरण को संतुष्टि पूर्वक बंद करने के निर्देश दिए। वहीं ददुम्न सिंह के एक प्रकरण में स्पेशल टीम बनाकर जांच कर प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए। कमिश्नर ने 2016 दिवस से अधिक एक पुरानी शिकायत की समीक्षा करते हुए संबंधित थाना प्रभारी को प्रकरण के निराकरण में लापरवाही बरतने पर कारण बताओं नोटिस देने के निर्देश दिए।
कमिश्नर ने सतना जिले के हीरालाल गुप्ता की एक शिकायत में अब तक हुई पर्याप्त कार्रवाई को देखते हुए शिकायत फर्स्ट क्लोज करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने विभाग की काफी संख्या में वर्षों पुराने लंबित शिकायतों का त्वरित निराकरण करें। इस दौरान कमिश्नर ने 100 दिवस से अधिक दिनों की शिकायतों की भी समीक्षा की और सभी अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबे समय तक निराकरण के अभाव में लंबित शिकायत के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करें। कमिश्नर ने कहा कि शिकायतों का लंबे समय तक लंबित रहना क्षमा योग्य नहीं है।
कमिश्नर ने सतना जिले में गत सप्ताह दो गर्भवती महिलाओं की मृत्यु होने पर संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आशा कार्यकर्ताओं को पद से हटाने एवं संबंधित ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर एवं एएनएम को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी गर्भवती महिलाओं की एएनसी चेकअप शत-प्रतिशत करना सुनिश्चित करें और एनपीसी कार्ड भी शत-प्रतिशत जारी करें। कमिश्नर ने संयुक्त संचालक शिक्षा एवं सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों का निर्देश दिए कि वह अपने अधीनस्थ अधिकारी एवं कर्मचारी जो सितंबर माह में सेवानिवृत्त हो रहे हैं उनका पेंशन प्रकरण प्राथमिकता से पेंशन कार्यालय भिजवाना सुनिश्चित करें ताकि सेवानिवृत्ति के दिन ही सेवानिवृत्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को पीपीओ प्रदान किया जा सके। बैठक में संयुक्त आयुक्त श्री वीरेंद्र सिंह पटेल, उपायुक्त राजस्व श्री एल एल अहिरवार, उपायुक्त श्रीमती दिव्या त्रिपाठी सहित सभी संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
