कमिश्नर ने संभाग के सभी जिलों से आए आवेदकों के आवेदनों की सुनवाई की
किसी ने खाद्य सामग्री के बिल भुगतान तो किसी ने जबरन सीएम हेल्पलाइन की शिकायत बंद करने से संबंधित शिकायत की
रिपोर्ट विशाल समाचार
स्थान रीवा मध्य प्रदेश
रीवा . आम जनों की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए प्रति मंगलवार को जनसुनवाई के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आज आयोजित संभागीय जनसुनवाई में रीवा संभाग कमिश्नर श्री शीलेंद्र सिंह ने रीवा संभाग के सतना, मऊगंज, मैहर, सिंगरौली, सीधी एवं रीवा जिले के दूर दराज के क्षेत्र से आए आवेदकों की शिकायत एवं समस्याओं को सुना एवं उनका संतोषजनक निराकरण करने के निर्देश दिए।
रीवा के अब्दुल रहीम ने अपने शिकायती आवेदन में बताया कि उन्होंने अधीक्षक बाल संप्रेषण गृह रीवा में खाद्य सामग्री की सप्लाई की थी, जिसका 6 लाख 33 हजार का बिल भुगतान के लिए लंबित है, उन्होंने भुगतान राशि दिलाने की मांग की। कमिश्नर ने संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास विभाग को बिल का परीक्षण कर बिल भुगतान के निर्देश दिए। ग्राम भगदेवा जिला मऊगंज के श्रीकांत मिश्रा ने अपने आवेदन में बताया कि उन्होंने सीएम हेल्पलाइन में अपनी भूमि के सीमांकन के संबंध में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा गलत निराकरण लिखकर शिकायत एकतरफा बंद करा दी, उन्होंने शिकायत बंद करवाने वालों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करने की मांग की। कमिश्नर ने कलेक्टर मऊगंज को संपूर्ण मामले का परीक्षण कर उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में पहुंचे ग्राम अगरही जिला मऊगंज के सेवानिवृत्त वाहन चालक हीरालाल सिंह ने अपने प्रस्तुत आवेदन में बताया कि न्यायालय के निर्णय के बावजूद उनके बकाया स्वत्वों का भुगतान नहीं हुआ है। उन्होंने बकाया राशि दिलाए जाने की मांग की। कमिश्नर द्वारा डिप्टी कमिश्नर लैंड रिकॉर्ड को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए गए। ग्राम भियामऊ जिला सतना निवासी श्रीमती मकबूलन पति शफीक खां ने बताया कि गांव के सरपंच ने उनकी कृषि भूमि पर किसी बाहरी व्यक्ति का नाम दर्ज कर दिया है, वह व्यक्ति भूमि पर जबरन कब्जा कर चुका है और उनके परिवार को डराता-धमकाता है। कमिश्नर ने सतना कलेक्टर को तत्संबंध में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ग्राम बिरहा जिला मऊगंज के समस्त ग्रामवासियों ने अपने प्रस्तुत आवेदन में बताया कि शासकीय भूमि क्रमांक 94 और 26 में अतिक्रमण है। उन्होंने अतिक्रमण हटाने की मांग की और बताया कि अतिक्रमणकारियों द्वारा सभी को डराया-धमकाया जाता है। कमिश्नर ने मऊगंज कलेक्टर को उक्त शिकायत का निराकरण करने कि निर्देश जारी किए। ग्राम महिदल खुर्द जिला सतना के राजललन पाण्डेय ने अपनी शिकायत में बताया कि न्यायालय द्वारा दिए आदेश की अवहेलना की जा रही है, उन्हें पुलिस सुरक्षा भी प्राप्त नहीं हो रही है। कतिपय लोगों द्वारा उनकी जमीन पर कब्जा कर बुवाई की जा रही है। उन्होंने अपनी जान का खतरा होने की बात बताई। कमिश्नर ने पुलिस अधीक्षक सतना को तत्संबंध में उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ग्राम परासी जिला रीवा के बृजेश तिवारी ने अपने प्रस्तुत आवेदन में बताया कि उनके घर के सामने यूकेलिप्टस का विशाल पेड़ है, उनका घर खपरैल वाला है। उक्त पेड़ के चलते उनके घर पर खतरा मंडरा रहा है, कभी भी आंधी तूफान आने पर पेड़ धराशाई होकर उनके घर पर गिर सकता है। उन्होंने पेड़ काटे जाने की मांग की। कमिश्नर ने कलेक्टर रीवा को उक्त शिकायत का यथा संभव निराकरण करने के निर्देश दिए।
ग्राम डेरा जिला सीधी के मिठाईलाल गुप्ता ने अपने शिकायती आवेदन में बताया कि उनके जमीन का प्रकरण एसडीएम चुरहट के न्यायालय में चल रहा है, वहां का बाबू पैसे की मांग करता है और फाइल घुमाने की धमकी देता है। उन्होंने उक्त संबंध में उचित कार्रवाई करने की मांग की। कमिश्नर द्वारा डिप्टी कमिश्नर राजस्व को संपूर्ण मामले की जांच कर और परीक्षण कर उचित निराकरण करने के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई में बड़ी संख्या में आवेदकों ने जमीन से कब्जा हटाने, फर्जी नियुक्ति निरस्त करने, जमीन का सीमांकन करने, अनुकंपा नियुक्ति दिलाने, पेंशन प्रकरण का निराकरण करने एवं अन्य समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। कमिश्नर ने सभी संबंधित अधिकारियों को उक्त आवेदनों का परीक्षण कर यथा संभव शिकायतों का निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में संयुक्त आयुक्त श्री वीरेंद्र पटेल, उपायुक्त राजस्व श्री एल एल अहिरवार, डिप्टी कमिश्नर श्रीमती दिव्या त्रिपाठी एवं सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे।
