मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास के कार्य गुणवत्तापूर्ण किए जाएं, गुणवत्ता विहीन कार्य करने वाले सीएमओ पर कार्रवाई की जाएगी – कमिश्नर श्री शीलेंद्र सिंह
नए एवं पुराने बकाया जल कर एवं संपत्ति कर की वसूली प्राथमिकता से की जाए:कमिश्नर ने नगरीय निकायों की बैठक ली
रिपोर्ट विशाल समाचार
स्थान रीवा मध्य प्रदेश
रीवा . मुख्यमंत्री अधोसंरचना विकास के अंतर्गत स्वीकृत निर्माण कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं समय सीमा पर किए जाएं, गुणवत्ता विहीन एवं समय सीमा में कार्य पूर्ण न करने वाले सीएमओ के विरुद्ध नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उक्त निर्देश रीवा संभाग कमिश्नर श्री शीलेंद्र सिंह ने रीवा संभाग के सभी नगर निगम एवं नगरीय निकायों की बैठक में दिए। कमिश्नर सभाकक्ष में आयोजित बैठक में नगर निगम रीवा के कमिश्नर श्री अक्षत जैन, सतना नगर निगम कमिश्नर डॉ बी नागार्जुन गौड़ा, सिंगरौली नगर निगम कमिश्नर, संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन श्री हिमांशु भट्ट एवं संभाग के सभी जिलों के नगरीय निकाय के नगर पालिका अधिकारी उपस्थित थे।
बैठक में कमिश्नर ने जल कर एवं संपत्ति कर की समीक्षा करते हुए सभी नगर पालिका अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए एवं पुराने बकाया जलकर एवं संपत्ति कर की वसूली प्राथमिकता से की जाए। यदि पुराने बकायेदार टैक्स जमा नहीं कर रहे हैं तो उनके विरूद्ध नियम अनुसार कार्रवाई करना भी सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने बैकुंठपुर के नगर पालिका अधिकारी को बकाया वसूली नहीं कर पाने पर कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि कई जगह से अवैध नल कनेक्शन की शिकायत प्राप्त हो रही है, अतः सभी नगर पालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि वह अपने निकाय में अवैध नल कनेक्शन न होने दें एवं जिन घरों में दो या तीन अवैध नल कनेक्शन अतिरिक्त रूप से लगे हैं उन्हें प्राथमिकता से काटने की कार्रवाई करें। कमिश्नर ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की समीक्षा करते हुए सभी नगरीय निकाय को निर्देश दिए कि वे शासन के द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुरूप हितग्राहियों को ऋण दिलाने हेतु बैंक में प्रकरण लगाए और बैंक से समन्वय करते हुए सभी प्रकरणों में राशि स्वीकृत कराएं। कमिश्नर ने एबीसी केंद्र की समीक्षा करते हुए सभी नगरीय निकाय को निर्देश दिए कि वह पायलेट प्रोजेक्ट के तहत कार्य करते हुए जमीन का चिन्हांकन कर निराश्रित श्वानों का पुनर्वास करें। सभी श्वानों का वैक्सीनेशन भी कराएं।
कमिश्नर ने अमृत 2.0 योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि सभी निर्माण कार्य समय पर पूरे किए जाएं ताकि शासन की राशि का सदुपयोग हो सके। समय पर काम न करने वाले नगर पालिका अधिकारियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। योजनाओं के क्रियान्वयन में यदि भूमि या अन्य व्यवस्थाओं की कमी आती है तो संबंधित नगर पालिका अधिकारी अपने कलेक्टर के संज्ञान लाते हुए समस्याओं का निराकरण अनिवार्य रूप से कराएं। गीला एवं सूखा कचरा के मैनेजमेंट के लिए आवश्यक व्यवस्था करें। कॉलेज, होटल एवं मैरिज गार्डन से भी कचरा संग्रहण करें।
कमिश्नर ने प्रधानमंत्री आवास शहरी की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि किश्त लेने के बाद भी आवास न बनाने वाले हितग्राहियों से वसूली की कार्यवाही करें। बैठक में बताया गया कि कुछ हितग्राही 6 माह से राशि लेकर बैठे हैं लेकिन आवास का निर्माण नहीं करा रहे हैं। ऐसी स्थिति पर कमिश्नर ने सख्त नाराजगी व्यक्त की। कमिश्नर ने निर्माण कार्यों बाधक अवैध कब्जे को तत्काल हटाने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि सभी सीएमओ अपने अधिकारों का उपयोग अतिक्रमण हटाने में करें। कमिश्नर ने 7 वर्ष से अधिक पुराने कचरा संग्रहण वाहनों को हटाकर उनके स्थान पर नए वाहन संबंधित एजेंसी तैनात कराने के निर्दे
श दिए।
