कलेक्टर स्वामित्व योजना से भूअभिलेखों का नि:शुल्क पंजीयन सुनिश्चित करें – मुख्य सचिव
मुख्य सचिव ने अधिकारियों को स्वामित्व योजना के संबंध में दिए निर्देश
रिपोर्ट विशाल समाचार
स्थान रीवा मध्य प्रदेश
रीवा. प्रदेश के मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से अधिकारियों को स्वामित्व योजना के संबंध में निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी कलेक्टर स्वामित्व योजना से पात्र हितग्राहियों के भूअभिलेख का पंजीयन ऑनलाइन सुनिश्चित करें। यह योजना प्रदेश के 50 लाख परिवारों को भूमि के पंजीयन के अभिलेख नि:शुल्क प्रदान करने के लिए है। इससे ग्रामीण क्षेत्र में हजारों करोड़ रूपये का निवेश होगा। योजना के सभी प्रावधान गहन विचार विमर्श तथा वैधानिक स्थिति को ध्यान में रखकर बनाये गये हैं। इस योजना से किसे के हितों को किसी भी तरह का नुकसान नहीं है। इससे केवल गरीब भूमिहीनों और स्वामित्व योजना से लाभ पाने वालों का भला हो रहा है।
मुख्य सचिव ने कहा कि स्वामित्व योजना के संबंध में राजस्व अधिकारियों और पटवारियों के मन में जो आशंकाएं हैं उनका पूरा समाधान योजना के प्रावधानों में है। सभी कलेक्टर इन प्रावधानों के प्रकाश में योजना के संबंध में फैलाई जा रही भ्रांतियों का अंधेरा दूर करायें। शासन की योजना को लागू कराने और नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी कलेक्टर की है। आमजनता के हित संवर्धन में किसी भी तरह की बाधा सहन न करें। स्वामित्व योजना के संबंध में प्रश्न उठाने वालों से संवाद करके उनके मन की आशंकाएं दूर करें। योजना में किसी भी कर्मचारी या अधिकारी का व्यक्तिगत नहीं बल्कि पदीय दायित्व निर्धारित किया गया है। भू राजस्व संहिता के प्रावधानों के अनुसार समस्त कार्यवाहियां सुनिश्चित करें। वीडियो कान्फ्रेसिंग में कमिश्नर कार्यालय से कमिश्नर शीलेन्द्र सिंह, उपायुक्त राजस्व एलएल अहिरवार तथा कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र से कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, प्रभारी अपर कलेक्टर सुधीर बेक एवं सभी एसडीएम उपस्थित रहे।
