भू अर्जन की कार्यवाही तय समय सीमा में पूरी करें – मुख्य सचिव
मुख्य सचिव ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग से की भू अर्जन प्रकरणों की समीक्षा
रिपोर्ट विशाल समाचार
स्थान रीवा मध्य प्रदेश
रीवा . मुख्य सचिव श्री अशोक वर्णवाल ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से रेलवे परियोजनाओं के भू अर्जन प्रकरणों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा कि सभी कलेक्टर हर सप्ताह भू अर्जन प्रकरणों की समीक्षा करें। भू अर्जन की कार्यवाही तय समय सीमा में पूरी करें। प्रभावित भू स्वामियों के बैंक खातों की जानकारी भू अर्जन प्रक्रिया के दौरान ही प्राप्त कर लें तथा राशि आवंटित होते ही तत्काल राशि का वितरण शुरू कराएं। मुख्य सचिव ने मानिकपुर-इरादतगंज तीसरी रेलवे लाइन के निर्माण की समीक्षा करते हुए कहा कि कलेक्टर रीवा द्वारा प्रस्तावित जमीन का भू अर्जन पूरा कर लिया गया है। रेलवे कलेक्टर रीवा को तत्काल 28 करोड़ 28 लाख रुपए की राशि उपलब्ध कराए, जिससे भूमि स्वामियों को राशि देकर भूमि प्राप्त की जा सके। इस परियोजना में 5.2 हेक्टेयर रीवा जिले की वन भूमि का भी अधिग्रहण होना है। रेलवे के कंसल्टेंट इसमें लापरवाही बरत रहे हैं। इनके विरूद्ध पेनाल्टी लगाएं। वन मण्डलाधिकारी रीवा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार वन क्षेत्र में निर्माण कार्य की अनुमति देने की कार्यवाही करें। बैठक में वीडियो कान्फ्रेंसिंग से शामिल कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि रेलवे विभाग द्वारा राशि प्रदान करते ही वितरण शुरू कर दिया जाएगा। भू स्वामियों के बैंक खाते प्राप्त कर लिए गए हैं। रेलवे को भूमि प्रदान करने के लिए सभी भूमि स्वामी सहमत हैं। रेलवे इस पर पजेशन लेकर निर्माण कार्य शुरू कर सकता है। वन मण्डलाधिकारी लोकेश निरापुरे ने बताया कि परिवेश पोर्टल में रेलवे द्वारा मध्यप्रदेश में आवेदन करने पर ही आगे की कार्यवाही होगी। इसमें रेलवे को वन विभाग पूरा सहयोग करेगा। बैठक में मुख्य सचिव ने पांढुर्ना-बैतूल-नर्मदापुरम रेलवे परियोजना, सिंहपुर-शहडोल लाइन, इटारसी से बीना चौथी लाइन निर्माण, कटनी-सिंगरौली में 46 किलोमीटर डायवर्सन निर्माण, नीमच-बड़ी सदरी योजना, उज्जैन बायपास रेलवे लाइन निर्माण तथा दाहोद-इंदौर वाया झाबुआ रेलवे लाइन निर्माण से जुड़े भू अर्जन प्रकरणों की समीक्षा की। बैठक में संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
