महाराष्ट्र में घटता जल भंडार चिंताजनक: डॉ. हुलगेेश चलवादी
जलयुक्त शिवार, सूक्ष्म सिंचाई और पानी के पुनः उपयोग को गति देने की जरूरत
राज्य के 3,042 जल परियोजनाओं में मात्र 65.79 प्रतिशत पानी उपलब्ध, पिछले वर्ष की तुलना में जल भंडारण में बड़ी गिरावट
रिपोर्ट विशाल समाचार
स्थान पुणे महाराष्ट्र
पुणे,। महाराष्ट्र में इस वर्ष बारिश की स्थिति और बांधों में उपलब्ध जल भंडारण को देखते हुए आगामी गर्मी के मौसम के लिए अभी से पानी का सख्त और सुनियोजित प्रबंधन करना आवश्यक है। राज्य के जल भंडारों में लगातार हो रही कमी बेहद चिंताजनक है। ऐसे में जलयुक्त शिवार अभियान, सूक्ष्म सिंचाई और पानी के पुनः उपयोग को गति देने की आवश्यकता है। यह बात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं बहुजन नेता डॉ. हुलगेेश चलवादी ने सोमवार को कही।
डॉ. चलवादी ने बताया कि 8 नवंबर 2026 तक महाराष्ट्र के कुल 3,042 बड़े, मध्यम और लघु जल परियोजनाओं में उनकी कुल क्षमता का केवल 65.79 प्रतिशत यानी 26,979 मिलियन घनमीटर उपयोगी जल भंडारण उपलब्ध है। जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में यह आंकड़ा 90.67 प्रतिशत था। इस वर्ष जल भंडारण में आई गिरावट भविष्य के लिए चिंता का विषय है।
उन्होंने कहा कि विशेष रूप से छत्रपति संभाजीनगर संभाग में केवल 38.39 प्रतिशत, अमरावती संभाग में 53.97 प्रतिशत और नागपुर संभाग में 57.99 प्रतिशत जल भंडारण उपलब्ध है। इन आंकड़ों से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता के बीच क्षेत्रीय असंतुलन की गंभीर स्थिति स्पष्ट होती है।
डॉ. चलवादी के अनुसार, मुंबई के सात प्रमुख जलाशयों में 82 प्रतिशत और पुणे की खडकवासला बांध श्रृंखला में 77.80 प्रतिशत जल भंडारण है। हालांकि पुणे में पिछले वर्ष की तुलना में 5.56 टीएमसी पानी की कमी दर्ज की गई है। यह स्थिति केवल शहरी जलापूर्ति तक सीमित नहीं है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और कृषि के भविष्य के लिए भी चिंता बढ़ाने वाली है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की ओर से जलयुक्त शिवार अभियान, जलयुक्त शिवार 2.0, मुख्यमंत्री जलसंवर्धन योजना और जल संरक्षण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किए जा रहे प्रयास महत्वपूर्ण हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, जलयुक्त शिवार अभियान के तहत 20,544 गांव 100 प्रतिशत जलपरिपूर्ण हुए हैं तथा 27 लाख टीसीएम से अधिक जल भंडारण क्षमता का निर्माण किया गया है। इन योजनाओं को प्रभावी बनाने के लिए निरंतर वित्तीय सहायता, जनभागीदारी और पारदर्शी क्रियान्वयन सुनिश्चित करना जरूरी है।
डॉ. चलवादी ने जल संकट से निपटने के लिए कई महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक गांव का अलग जल बजट तैयार किया जाना चाहिए। खेत तालाबों और छोटे बांधों का पुनरुद्धार, ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहन, गंदे पानी को उपचारित कर औद्योगिक तथा बागवानी कार्यों में उपयोग, शहरों में पानी की बर्बादी और लीकेज रोकने, भूजल पुनर्भरण तथा उपलब्ध जल के अनुसार फसल पद्धति निर्धारित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।
उन्होंने कहा कि पानी किसी एक वर्ग या क्षेत्र की संपत्ति नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक नागरिक के जीवन का मूल आधार है। पानी का न्यायसंगत वितरण, दीर्घकालीन योजना और समाज की सक्रिय भागीदारी से ही भविष्य में पानी की कमी की समस्या का समाधान संभव है।
डॉ. चलवादी ने अपील करते हुए कहा कि जल संरक्षण को केवल सरकारी योजना तक सीमित नहीं रखा जाना चाहिए, बल्कि इसे जनभागीदारी से एक व्यापक जनआंदोलन का रूप दिया जाना चाहिए। समय रहते पानी का संरक्षण और उसका विवेकपूर्ण उपयोग ही आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता है।
