
कुमार समृद्धि सोसायटी के अन्यायग्रस्त निवासियों के संघर्ष को मिली सफलता, सत्य की जीत!
संचालक मंडल के सदस्यों की सदस्यता रद्द, पांच वर्षों तक चुनाव लड़ने और पद पर बने रहने के लिए अयोग्य घोषित
डॉ. हुलगेेश चलवादी ने संघर्ष करने वाले निवासियों को दी बधाई
रिपोर्ट विशाल समाचार
स्थान पुणे महाराष्ट्र
पुणे, । कुमार समृद्धि सहकारी आवास संस्था के निवासियों द्वारा अपने न्यायसंगत अधिकारों और संचालक मंडल की मनमानी एवं अन्यायपूर्ण कार्यप्रणाली के खिलाफ चलाया जा रहा संघर्ष आखिरकार सफल हुआ है। निवासियों की एकजुटता और लगातार किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप संबंधित संचालक मंडल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। महाराष्ट्र सरकार के सहकारिता विभाग के महत्वपूर्ण आदेश से निवासियों को न्याय मिलने की दिशा में निर्णायक सफलता मिली है। यह बात रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. हुलगेेश चलवादी ने मंगलवार (17 नवंबर) को कही।
उपनिबंधक पंढरीनाथ घुगे द्वारा हाल ही में पारित आदेश के अनुसार, संबंधित प्रबंध समिति के सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी गई है। साथ ही संबंधित सदस्यों को अगले पांच वर्षों तक समिति के सदस्य या पदाधिकारी के रूप में निर्वाचित होने अथवा पद पर बने रहने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।
डॉ. चलवादी ने विश्वास जताया कि इस आदेश से पुणे और पुणे जिले में मनमानी करने वाली अन्य सहकारी आवास संस्थाओं के संचालक मंडलों पर भी अंकुश लगेगा।
96 सदनिकाधारकों के सदस्यता अधिकार का था मामला
इस पूरे प्रकरण में कुमार समृद्धि सोसायटी की ए-6 और ए-7 इमारतों के 96 फ्लैटधारकों की सदस्यता का मुद्दा प्रमुख था। इससे पहले 1 जुलाई 2026 को जारी आदेश के अनुसार संबंधित निवासियों को सोसायटी की सदस्यता प्रदान कर 30 दिनों के भीतर सदस्यता रजिस्टर में उनका नाम दर्ज करना और शेयर प्रमाणपत्र जारी करना अनिवार्य था। हालांकि, उपनिबंधक के निरीक्षण में यह स्पष्ट हुआ कि उक्त आदेश का पालन नहीं किया गया।
इसके अलावा निवासियों को सोसायटी की साझा सुविधाओं का उपयोग करने में बाधाएं उत्पन्न करने, पानी के इस्तेमाल को लेकर नोटिस जारी करने और सड़क के उपयोग के लिए 60 हजार रुपये जमा करने की नोटिस दिए जाने जैसी शिकायतें भी सामने आई थीं। डॉ. चलवादी ने बताया कि इन सभी मामलों को गंभीरता से लिया गया।
सोसायटी के संचालन के लिए अलग कार्रवाई प्रस्तावित
डॉ. चलवादी ने बताया कि संस्था का दैनिक कामकाज सुचारु रूप से चलाने के लिए महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम की धारा 77A के तहत प्राधिकृत अधिकारी अथवा प्राधिकृत समिति नियुक्त करने के संबंध में अलग से कार्रवाई का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश भी आदेश में दिए गए हैं।
उन्होंने कहा कि यह जीत अन्याय के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने वाले निवासियों के साहस और एकता की जीत है। किसी भी प्रकार का अत्याचार, मनमानी और अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नागरिकों के न्यायसंगत अधिकारों के लिए उनका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा।
अंत में डॉ. हुलगेेश चलवादी ने इस संघर्ष में शामिल सभी निवासियों को बधाई देते हुए कहा कि एकजुटता और निरंतर प्रयासों से अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई जीती जा सकती है।


