प्रधानमंत्री आवास योजना के अधूरे आवास पूरे करायें – कमिश्नर
कमिश्नर ने संभागीय बैठक में की विकास कार्यों की समीक्षा
रीवा एमपी (वि.स.): रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित संभागीय समीक्षा बैठक में विकास कार्यों की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि कोरोना का प्रकोप अब समाप्त हो गया है। संभाग के सभी जिलों में विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन, विकास कार्यों तथा कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान दें। सभी कलेक्टर विकास कार्यों की सतत निगरानी करें। विकास कार्यों में लापरवाही बरतने वालों पर कड़ी कार्यवाही करें। शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र में बड़ी संख्या में प्रधानमंत्री आवास योजना से गरीबों को घर बनाने के लिये राशि दी गई है। इस योजना से स्वीकृत अधूरे आवासों को पूरा कराने के लिये विशेष प्रयास करें। जिन आवासों के लिये दूसरी किश्त जारी हो गई है उनका निर्माण एक माह में पूरा करायें। पूर्ण कार्यों का पूर्णता प्रमाण पत्र अनियार्य रूप से जारी करें। मनरेगा से अधिक से अधिक मजदूरों को रोजगार का अवसर देने के प्रयास करें। मनरेगा के तहत जल संरक्षण के कार्य प्राथमिकता से कराएं।
कमिश्नर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना की किश्त लेने के बाद कार्य न करने वाले हितग्राहियों से राशि वसूली की कार्यवाही करें। आयुष्मान कार्ड योजना से हर पात्र हितग्राही को लाभान्वित करें। कार्ड बनाने की प्रगति संतोषजनक नहीं है। इसके साथ-साथ 12 से 14 साल तक के बच्चों के कोविड वैक्सीन टीकाकरण एवं 15 से 17 साल तक के बच्चों को वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने को भी प्राथमिकता दें। कमिश्नर ने महिला एवं बाल विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना तथा लाडली लक्ष्मी योजना की कम उपलब्धि पर नाराजगी व्यक्त की। बैठक में उपस्थित संयुक्त संचालक ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, पर्यवेक्षक तथा परियोजना अधिकारियों की हड़ताल के कारण विभागीय कार्य प्रभावित हो रहा है।
कमिश्नर ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा नि:शक्तजनों की पेंशन का वितरण संतोषजनक है। अधीक्षण यंत्री विद्युत मंडल बिगड़े ट्रांसफार्मरों को बदलने का कार्य प्राथमिकता से करें। शासन के निर्देशों के अनुसार बिजली बिलों की छूट का लाभ भी आमजनता को तत्काल दें। मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वरोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन को उच्च प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना तथा अन्य रोजगार योजनाओं के लक्ष्यों की शत-प्रतिशत पूर्ति करें। इसमें सतना तथा सीधी जिले की प्रगति संतोषजनक नहीं है। कमिश्नर ने अधिकारियों को वनाधिकार पट्टे के वितरण, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, स्वसहायता समूहों के वित्त पोषण, धारणाधिकार योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, स्वच्छ भारत मिशन तथा संबल योजना के संबंध में भी निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि खनिज पदार्थों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर लगातार कार्यवाही करें।
बैठक में कमिश्नर ने गौशालाओं के संचालन तथा एक जिला एक उत्पाद योजना के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। कमिश्नर ने कहा कि खाद्यान्न का समय पर उठाव तथा वितरण कराएं। पात्रता पर्ची समय पर जारी करके हर पात्र हितग्राही को खाद्यान्न का वितरण कराएं। कलेक्टर तथा अन्य राजस्व अधिकारी उचित मूल्य दुकानों का नियमित निरीक्षण करें। बैठक में स्कूल शिक्षा, कृषि विभाग, उद्योग विभाग, नगरीय प्रशासन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, श्रम विभाग तथा लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। बैठक में अपर आयुक्त छोटे सिंह, सभी जिलों के कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, आयुक्त नगर निगम रीवा मृणाल मीणा, संभागीय अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
