राजस्व मंत्री ने 15 साल से लंबित समस्या का 5 माह में समाधान किया
तीनों सशस्त्र बलों के अधिकारियों-कर्मचारियों के घरों का सवाल रास्ते में- राजस्व मंत्री
विखे पाटिल का बयान कि सरकार ने लोहगांव स्थित नागरिक सुरक्षा संगठन की मांगों को स्वीकार कर लिया है
(मुंबई से बाबू सिंह तोमर की रिपोर्ट)
मुंबई : लोहगांव स्थित भारतीय सेना, नौसेना और वायु सेना के नागरिक सुरक्षा आवास संगठन के लंबित मुद्दे को आखिरकार सुलझा लिया गया है। राज्य के राजस्व मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटिल ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार ने इस संगठन की मांगों को मान लिया है. उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में एक सरकारी फैसले की घोषणा की गई है। इसलिए 15 साल से लम्बित सिपाहियों की मांगों को लेकर विखे पाटिल ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में 5 महीने में बड़ी कुशलता से समाधान किया है.
रक्षा कार्मिक सीओ.ओ. वर्ष 2003 में हाउसिंग सोसाइटी के लिए पुणे जिले के लोहगाँव तालुका में हवेली में 18 हजार 600 वर्गमीटर। भूमि का आवंटन किया गया। इस संस्था के माध्यम से राज्य सरकार कुछ महत्वपूर्ण बातों को आगे बढ़ा रही थी। तदनुसार, सरकार ने निर्माण स्थल के उपयोग, इस आवास संस्थान की निर्माण अवधि के विस्तार जैसी सहायक मांगों के बारे में सकारात्मक सोच कर लोहगाँव स्थित नागरिक सुरक्षा आवास संस्थान के लंबित मुद्दे को अंततः निपटा दिया है।
चौबीसों घंटे देश की सेवा करने वाले जवानों का 15 साल का संघर्ष आखिरकार इस फैसले से खत्म हो गया है। रक्षा कार्मिक सीओ.ओ. हाउसिंग सोसाइटी का नाम भी बदलकर सिविल डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड कर दिया गया है। खास बात यह है कि नगर निगम के माध्यम से आवासीय क्षमता को बढ़ाकर 400 करने की योजना को भी इस साइट पर सैद्धांतिक रूप से मंजूरी मिल जाएगी, जिसकी पहले केवल 200 आवासीय क्षमता थी।
भारत के माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय सैनिकों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। वे हमेशा अपने सुख-दुख में शामिल होते हैं, दिवाली पर वे भारतीय सैनिकों के साथ मनाते हैं। विखे पाटिल ने बताया कि चूंकि वे भारतीय सेना के हित में निर्णय ले रहे हैं, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी और माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की “राष्ट्र पहले” सोच और प्रेरणा के साथ महाराष्ट्र राज्य में यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। सेना के अधिकारियों और कर्मचारियों को राहत देने के लिए। विखे पाटिल ने कहा कि माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के माध्यम से, यह गर्व के साथ लिया गया एक रणनीतिक निर्णय था।
