उत्तर प्रदेश

नगरीय निकायों में नागरिक सुविधाओं, केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओ का होगा स्थलीय निरीक्षण

नगरीय निकायों में नागरिक सुविधाओं, केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओ का होगा स्थलीय निरीक्षण

निरीक्षण के लिए 38 अधिकारीयों को नोडल अधिकारी बनाकर जनपदों में भेजा गया

निकायों में 08 से 10 अप्रैल तक स्थलीय निरीक्षण कार्यक्रम चलेगा

प्रमुख सचिव श्री अमृत अभिजात (गाजियाबाद),सचिव श्री रंजन कुमार ए(मेरठ, बागपत), निदेशक नगरीय निकाय श्रीमती नेहा शर्मा(सीतापुर, लखीमपुर) जनपदों की निकायों का निरीक्षण करेंगी

प्रदेश सरकार ने सभी नगरीय निकायों में नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही बुनियादी सुविधाओं तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का निकाय स्तर पर स्थलीय निरीक्षण करने के लिए 08 से 10 अप्रैल,2023 तक 03 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम चलाये जाने का निर्णय लिया है।
प्रमुख सचिव, नगर विकास श्री अमृत अभिजात ने शासन स्तर से इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों, नगर आयुक्तों एवम् अधिशाषी अधिकारीयों को निर्देष जारी कर दिए हैं। प्रदेश के विभिन्न जनपदों के अंतर्गत नगरीय निकायों में योजनाओं के स्थलीय निरीक्षण हेतु शासन एवम् विभाग के 38 उच्च
अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया। स्थलीय निरीक्षण करने के लिए सभी अधिकारीयो को निर्देश दिए गए हैं कि निर्धारित समय पर अपने क्षेत्र में योजनाओ के स्थलीय निरीक्षण के लिए पहुंचेंगे। समस्त अधिकारी अपने आवंटित जनपद के निकायों में भ्रमण कर योजनाओं एवं नागरिकों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का निरीक्षण एवं समीक्षा की जायेगी। इसके पश्चात् इसकी आख्या शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।
उन्होंने निर्देशित किया है कि इस दौरान अधिकारीयों द्वारा निकायों का भ्रमण के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं के प्रगति कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा। इसमें प्रमुख रूप से अमृत योजना के अन्तर्गत संचालित पेयजल, सीवरेज तथा पार्क व ग्रीन स्पेस की योजनाओं का निरीक्षण एवं समीक्षा की जायेंगी। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन की रैंकिंग में जिन निकायों का प्रदर्शन प्रभावित हुआ है, उनमें डोर-टू-डोर कूड़ा कलेक्शन एवं डिस्पोजल, एमआरएफ, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट आदि कार्यों का निरीक्षण एवं समीक्षा भी की जायेंगी। स्मार्ट सिटी योजना के अन्तर्गत आईसीसीसी, आईटीएमएस, हेल्थ एण्टीएम, फसाड़ लाइटिंग, बस चार्जिंग स्टेशन, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट रोड व अन्य कार्यों सहित कान्हा गौशाला में उपलब्ध गोवंश एवं वहां की सुविधाओं का निरीक्षण एवं समीक्षा की जायेंगी।
साथ ही मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना योजनान्तर्गत नवसृजित / उच्चीकृत / विस्तारित नगरीय स्थानीय निकायों में प्रदान की जा रही मूलभूत सुविधाओं के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत बनाये गये आवासों एवं उनमें उपलब्ध पेयजल, विद्युत, टॉयलेट सुविधा का तथा पीएम स्वनिधि योजना के अन्तर्गत कार्यों का निरीक्षण एवं समीक्षा की जायेंगी। जल भराव वाले स्थानों को चिन्हित कर जलनिकासी की समुचित व्यवस्था एवं खुले नाले-नालियों को ढकने की व्यवस्था, नालियों / कचरों की सफाई व्यवस्था सहित जनसामान्य को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, अन्त्येष्टि स्थल पर जनसामान्य हेतु उपलब्ध सुविधाओं तथा विभाग द्वारा संचालित अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं का निरीक्षण एवं समीक्षा की अधिकारीयों द्वारा की जायेंगी।
प्रमुख सचिव ने बताया कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 762 नागर निकाय है, जिसमें 17 नगर निगम, 200 नगरपालिका परिषद एवं 545 नगर पंचायते हैं। निकायों में निवास करने वाले नागरिकों को आधारभूत सुविधायें उपलब्ध कराना तथा अन्य अवस्थापना सुविधाओं का निरंतर विकास करना राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। नगरीय क्षेत्रों में जनसामान्य को स्वच्छ पेयजल, जल निकासी, सड़क, सीवर, उपयुक्त प्रकाश व्यवस्था, नगरीय परिवहन एवं साफ-सफाई की इत्यादि मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र पुरोनिधानित एवं राज्य सेक्टर की विभिन्न योजनाऐं संचालित हैं।
शासन के अधिकारियो में प्रमुख सचिव श्री अमृत अभिजात (गाजियाबाद),सचिव श्री रंजन कुमार ए(मेरठ, बागपत) विशेष सचिव श्री अमित सिंह (प्रयागराज, फतेहपुर),श्री धर्मेन्द्र प्रताप सिंह (बुलंदशहर, हापुड़,गौतमबुद्धनगर),श्री राजेन्द्र पेंसिया(वाराणसी, गाजीपुर), श्री अनिल कुमार(जौनपुर, चंदौली), संयुक्त सचिव श्री कल्याण बनर्जी (आंबेडकरनगर, बाराबंकी),उपसचिव श्री रामसजीवन( बांदा, चित्रकूट),अनुसचिव श्री महावीर प्रसाद(हमीरपुर, झांसी), श्री केबीएल श्रीवास्तव(महोबा, जालौन), श्री के०पी० सिंह(लालीतपुर),
श्री मो० वासिफ(श्रावस्ती, बस्ती), श्री संजय तिवारी(बलरामपुर,गोंडा)।
निदेशालय के अधिकारियो में से निदेशक नगरीय निकाय श्रीमती नेहा शर्मा(सीतापुर, लखीमपुर),अपर निदेशक श्रीमती रिंतु सोहास(लखनऊ, रायबरेली),डॉ. असलम अन्सारी(आजमगढ़, मऊ),श्री पी०के० श्रीवास्तव(गोरखपुर, कुशीनगर), श्री गुरुप्रसाद पाण्डेय(बस्ती, सिद्धार्थनगर), उप निदेशक डॉ. सुनील कुमार यादव(फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा),श्रीमती रश्मि सिंह(उन्नाव, हरदोई),सहायक निदेशक श्रीमती शालिनी सिंह तोमर(हाथरस, कासगंज), श्रीमती सविता शुक्ला(अमेठी, सुल्तानपुर), श्रीमती रश्मि सिंह(आगरा, एटा),श्री अखिल सिंह(अयोध्या,संतकबीरनगर),मुख्य अभियन्ता श्री राजवीर सिंह(देवरिया, महराजगंज),
नगरीय परिवहन निदेशालय के संयुक्त निदेशक श्री टी.के.सिंह विशेन(कानपुर, कानपुर देहात),अपर निदेशक श्री ए०के० गुप्ता(इटावा औरैया), उपनिदेशक श्रीमती सूचि कालरा(बलिया)।
सूडा निदेशालय के अधिकारियो में से निदेशक सूडा श्री अनिल कुमार पाठक(मिर्जापुर, संत रविदास नगर, सोनभद्र),अपर निदेशक श्री आनन्द कुमार शुक्ला(कौशांबी, प्रतापगढ़)।
उ०प्र० जल निगम नगरीय के अधिकारियो मे से प्रबंध निदेशक जल निगम श्री अनिल ढिंगरा(अलीगढ़), संयुक्त प्रबन्ध निदेशक श्री ज्ञानेन्द्र सिंह(कन्नौज, फर्रुखाबाद),मुख्य अभियन्ता कानपुर एवं आगरा जोन
श्री डी०पी० सिंह(बरेली, बदायू),लखनऊ एवं गाजियाबार जोन के मुख्य
अभियन्ता श्री संजय गौतम(पीलीभीत, शाहजहांपुर),प्रयागराज एवं गोरखपुर जोन के मुख्य अभियन्ता श्री ए.के. दूबे(मुरादाबाद, संभल), मुख्य अभियन्ता विद्युत/यांत्रिक
श्री अरूण कुमार गुप्ता(रामपुर, बिजनौर), वित्त विश्लेषक श्री महागिलिन्द लाल(अमरोहा, सहारनपुर),वित्त नियंत्रक श्रीमती माया पाण्डेय(मुजफ्फरनगर, शामली) नोडल अधिकारी बनाई गई है।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button