विमर्श सभाकक्ष में जिला समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई

विमर्श सभाकक्ष में जिला समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई

विशाल समाचार टीम सीतामढी बिहार 

सीतामढी बिहार: जिलाधिकारी सीतामढ़ी मनेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित विमर्श सभाकक्ष में जिला समन्वय समिति की बैठक आहूत की गई। बैठक में डब्ल्पीयू के निर्माण को लेकर भूमि चिन्हित करना, चिन्हित भूमि का एनओसी देना एवं तत्पश्चात डब्ल्यूपीयू का निर्माण शुरू करते हुए निर्धारित समय पर कार्य पूर्ण करना ,आवास योजना, मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों, विभिन्न विभागों द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना, संभावित बाढ़ को लेकर तटबन्धों की सुरक्षा, बाढ़ पूर्व सड़कों की मरम्मत,पेय जल की उपलब्धता, इत्यादि बिंदुओं पर समीक्षा की गई।

समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि डब्लूपीयू के निर्माण को लेकर भूमि को चिन्हित करते हुए उसे तत्काल एनओसी दिया जाए। तत्पश्चात डिमार्केशन करते हुए डब्ल्यूपीयू का निर्माण शुरू कर निर्धारित अवधि के अंदर कार्य को पूर्ण करना सुनिश्चित किया जाए। इस संबंध में अंचल वार बारी-बारी से समीक्षा की गई। जिन अंचल अधिकारियों के द्वारा इस संबंध में लचर प्रदर्शन किया गया है उन पर कार्रवाई करने का निर्देश डीडीसी को दिया गया। वही रुनीसैदपुर के सीओ का वेतन बन्द करते हुए स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया गया। विदित हो कि इस संबंध में उनका लचर प्रदर्शन रहा है। सभी सीओ को निर्देश दिया गया दो दिन में चिन्हित भूमि का एनओसी देना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त बैठक में आवास योजना की समीक्षा के क्रम में निर्देश दिया गया कि जिनका आवास सैंक्शन किया जा चुका है उन्हें राशि देना सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी द्वारा इस पर नाराजगी प्रकट की गई कि सैंक्शन किये गए आवासों के विरुद्ध लाभुकों को राशि नहीं दी गई है या राशि दिए जाने में कोताही बरती जा रही है ।इस पर उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि इसकी जांच की जाए एवं जांच उपरांत दोषी पाए जाने पर दोषी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जाए। साथ ही जो आवास पूर्ण किए जा चुके हैं उनके लाभुकों को तत्काल भुगतान करना सुनिश्चित किया जाए। उनके आवासों के विरुद्ध राशि का भुगतान नहीं किए जाने पर हैरानी जताते हुए उन्होंने कठोर कार्रवाई करने की बात कही। इस संबंध में उन्होंने डीडीसी को आवश्यक निर्देश दिया। बैठक में मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि पूरी पारदर्शिता, निर्धारित विशिष्टियों एवं तय मानकों के अनुरूप कार्य कराया जाए।इसमें किसी भी तरह के कोताही पर कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में विभिन्न आपदाओं में मुआवजा का भुगतान,संपूर्ति पोर्टल पर लाभुकों का अपडेशन, बाढ़ पूर्व तैयारी, तटबन्धों की सुरक्षा ,आश्रय स्थल, पेयजल की उपलब्धता को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए।

निर्देश दिया गया कि संपूर्ति पोर्टल पर लाभुकों का 100% अपडेशन करना सुनिश्चित किया जाए। कहा कि सभी लाभुकों को संप्रति पोर्टल पर जोड़ा जाए।

सभी अंचल अधिकारी इस आशय का प्रमाण पत्र देंगे कि सभी लाभुकों को संपूर्ति पोर्टल पर अपडेट कर दिया जाय।

उन्होंने सभी सीओ को निर्देश देते हुए कहा कि आपदा एवं तटबंध की सुरक्षा को लेकर प्राथमिकता के आधार पर कार्य करना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त नलकूप और आश्रय स्थल निर्माण की भी समीक्षा की गई एवं इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए।

इसके अतिरिक्त बैठक में सामुदायिक भवन -सह- वर्क शेड निर्माण से संबंधित भूमि की उपलब्धता को लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए ।

बैठक में उप विकास आयुक्त डॉ प्रीति, अपर समाहर्ता राजस्व मनीष शर्मा,नगर आयुक्त प्रमोद कुमार पांडे, जिला पंचायती राज पदाधिकारी अविनाश कुमार सिंह, जिला जन संपर्क पदाधिकारी कमल सिंह सहित विभिन्न जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे जबकि प्रखंड के बीडीओ ,सीओ ,पीओ तथा तीनो अनुमंडल पदाधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े हुए थे।