सीतामढ़ी

चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 का उद्घाटन जिलाधिकारी ने किया

चाइल्ड हेल्प लाइन नंबर 1098 का उद्घाटन जिलाधिकारी ने किया

विशाल समाचार टीम सीतामढी रीवा 

देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आउटरीच के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराने हेतु चाइल्ड हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 1098 का उद्घाटन जिला पदाधिकारी सीतामढ़ी के द्वारा किया गया ।

उद्घाटन के मौके पर जिलाधिकारी ने हेल्पलाइन नंबर की उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि

*चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 का व्यापक प्रचार प्रसार करना जरूरी है ताकि बच्चों को हर संकट से बचाया जा सके। निर्देश दिया कि सभी सार्वजनिक एवं महत्वपूर्ण स्थानों पर 1098 अनिवार्य रूप से प्रदर्शित किया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि देखभाल व संरक्षण की जरूरत वाले 18 वर्ष तक के बच्चे इसका लाभ ले सकते हैं। बताया कि बच्चे की सुरक्षा के लिए स्वयं के अलावा कोई अन्य व्यक्ति भी चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 पर फोन कर सकता है। हेल्पलाइन सेवा 24 घंटे चालू रहती है।

चाइल्ड हेल्प लाइन 1098 का संचालन महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा निर्गत मिशन वात्सल्य दिशा निर्देश के अनुसार जिला पदाधिकारी के नियंत्रण में जिला बाल संरक्षण इकाई सीतामढ़ी द्वारा किया जाना है जिसका शुभारंभ आज दिनांक 7 जुलाई को किया गया।

चाइल्डलाइन का संचालन पूर्व में चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन के द्वारा जिले में किया जा रहा था किंतु अब इसका संचालन जिला बाल संरक्षण इकाई द्वारा कराए जाने का निर्णय भारत सरकार द्वारा लिया गया।

मौके पर उपस्थित वरीय उप समाहर्ता -सह-सहायक निदेशक द्वारा बताया गया कि चाइल्ड हेल्पलाइन पर मुसीबत में फंसे कोई भी बच्चा या अन्य व्यक्ति टोल फ्री नंबर 1098 पर कॉल कर सकते हैं। कॉल भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार को अग्रसारित किया जाएगा तथा राज्य सरकार स्तर पर स्थापित सेंटर से जिला में अग्रसारित किया जाएगा।जिला में चाइल्ड हेल्पलाइन की स्थापना डुमरा सीतामढ़ी स्थित जिला बाल संरक्षण इकाई कार्यालय में की गई है तथा 24 x 7 कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। चाइल्ड हेल्पलाइन में कॉल से सूचना प्राप्त होते ही संबंधित थाना में बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी, एसएचओ ओपी प्रभारी को त्वरित कार्रवाई हेतु सूचित किया जाएगा। जिला पदाधिकारी के द्वारा चाइल्ड हेल्पलाइन में प्रतिनियुक्त कर्मियों को पुलिस एवं अन्य हितधारकों से समन्वय कर तत्परता से कार्य करने का निर्देश दिया गया।

 

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