यूपी के इस अफसर ने नहीं माना तबादले का आदेश, योगी सरकार ने दिखा दिया निलंबन का रास्ता

प्रदेश सरकार ने तबादला आदेश न मानने वाले पीसीएस अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया है। गाजीपुर में उप जिलाधिकारी के पद पर तैनात शैलेंद्र प्रताप सिंह का कुछ समय पहले वाराणसी तबादला किया गया था। उन्होंने नए तैनाती स्थल पर पदभार ग्रहण नहीं किया था। वह बिना बताए गायब चल रहे थे। उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

लखनऊ: प्रदेश सरकार ने तबादला आदेश न मानने वाले पीसीएस अधिकारी शैलेंद्र प्रताप सिंह को निलंबित कर दिया है। गाजीपुर में उप जिलाधिकारी के पद पर तैनात शैलेंद्र प्रताप सिंह का कुछ समय पहले वाराणसी तबादला किया गया था।

उन्होंने नए तैनाती स्थल पर पदभार ग्रहण नहीं किया था। वह बिना बताए गायब चल रहे थे। नियुक्ति विभाग ने इस मामले की जांच की और बाद में उन्हें अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया। अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी ने मंगलवार को निलंबन आदेश जारी कर दिए।

पदोन्नति के जरिए वन रक्षक बनने के लिए शिथिल होंगे नियम

वन विभाग में पदोन्नति के जरिए वन रक्षक बनने के नियम जल्द शिथिल किए जाएंगे। प्रदेश सरकार शारीरिक परीक्षा के लिए तय मानकों में राहत देने जा रही है। मंगलवार को उत्तर प्रदेश वन विभाग अवर अधीनस्थ (वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक) सेवा नियमावली-2015, में संशोधन का प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट के समक्ष रखा गया था किंतु इसे अभी स्वीकृति नहीं मिल सकी है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को नए सिरे से तैयार करने के निर्देश दिए हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार, सरकार इसमें लंबाई के मानक को कम करने जा रही है। नियमों को शिथिल करने से रिक्त चल रहे वनरक्षक के पद भरे जाएंगे। नियमावली में संशोधन का प्रस्ताव जल्द कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।