स्वरोजगार योजनाओं की दिसम्बर में शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति करें – डॉ सोनवड़े
बैंकर्स लंबित आवेदनों का सात दिवस में निराकरण सुनिश्चित करें – डॉ सोनवड़े
रीवा विशाल समाचार संवाददाता. कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में जिला स्तरीय बैंकर्स सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयुक्त नगर निगम डॉ सौरभ सोनवड़े ने कहा कि शासन द्वारा मुख्यमंत्री जनकल्याण अभियान तथा प्रशासन गांव की ओर अभियान में योजनाओं की शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ति के निर्देश दिए गए हैं। सभी बैंकर्स बैंकों में रोजगारमूलक योजनाओं के लंबित आवेदन पत्रों में निराकरण करके स्वीकृत ऋण का वितरण कराएं। सभी रोजगारमूलक योजनाओं की लक्ष्य पूर्ति 31 दिसम्बर तक शत-प्रतिशत करें। आवेदन पत्रों की स्वीकृति में देरी और अनावश्यक आपत्ति सहन नहीं की जाएगी। हम सबको मिलकर जनकल्याण की योजनाओं के लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करना है। विकास विभाग के सभी अधिकारी विभागीय योजनाओं के लक्ष्य से 25 प्रतिशत अधिक प्रकरण बैंकों में तत्काल दर्ज करा दें। प्रकरणों में सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें। बैंक शाखा प्रबंधक तथा अधिकारी हर सप्ताह बैंकों में शिविर लगाकर इन प्रकरणों का निराकरण कराएं।
बैठक में अग्रणी बैंक प्रबंधक जगमोहन ने जिले के ऋण-जमा अनुपात, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, कालातीत बैंक खातों की जानकारी तथा आरसेटी की गतिविधियों की जानकारी दी। बैठक में सहायक संचालक उद्यान योगेश पाठक ने बताया कि एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए हल्दी का चयन किया गया है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के तहत 422 उद्यमों के प्रकरण बैंकों को भेजे गए हैं। इनमें से 117 प्रकरण स्वीकृत करके 12 करोड़ 30 लाख 95 हजार रुपए की राशि वितरित की गई है। बैंकर्स शेष प्रकरणों का भी निराकरण शीघ्र कर दें। स्वीकृत ऋण प्रकरणों में से 55 उद्यमियों द्वारा सफलतापूर्वक अपने उद्यमों का संचालन किया जा रहा है।
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम से 148 प्रकरण बैंकों को भेजे गए हैं। इनमें से 39 प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना से 330 प्रकरण बैंकों को भेजे गए हैं। इनमें से 164 प्रकरण स्वीकृत किए गए हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से कुल 23602 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है। मछली पालन विभाग के मछुआ पालक किसानों को 3499 केसीसी के आवेदन बैंकों में दर्ज किए गए हैं। इनमें से 701 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है। पशुपालक किसानों के लिए बैंकों में केसीसी के 2208 आवेदन दर्ज किए गए हैं। इनमें से 439 कार्ड जारी किए गए हैं। बैठक में श्री भूपेन्द्र सिंह, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रतिनिधि श्री रामनागर, नाबार्ड के एसके जीना, उप संचालक कृषि यूपी बागरी, उप संचालक पशुपालन डॉ राजेश मिश्रा तथा बैंक शाखा प्रबंधक उपस्थित।
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