गर्भवती और धात्री महिलाओं का शत-प्रतिशत ऑनलाइन पंजीयन कराएं – प्रमुख सचिव
कम वजन वाले सभी बच्चों का एक माह में सत्यापन करें – प्रमुख सचिव
रीवा विशाल समाचार संवाददाता
कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में महिला एवं बाल विकास विभाग की संभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वर्चुअल माध्यम से शामिल प्रमुख सचिव श्रीमती रश्मि अरूण शमी ने कहा कि गर्भवती और धात्री महिलाओं का पोर्टल पर शत-प्रतिशत पंजीयन कराएं। हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से नियमित जाँच सुनिश्चित करें। इन्हें नियमित रूप से पोषण आहार का वितरण कर पोषण वितरण ट्रैकर पोर्टल पर जानकारी दर्ज कराएं। प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र का माह में कम से कम 20 दिन खुलना सुनिश्चित करें। जो आंगनवाड़ी केन्द्र 10 दिन से कम खुले हैं उनके कार्यकर्ता और सहायिका को पद से पृथक करने की कार्यवाही करें। परियोजना अधिकारी और सुपरवाइजर लगातार क्षेत्र का भ्रमण करके आंगनवाड़ी केन्द्रों तथा उनसे दी जाने वाली सेवाओं की निगरानी करें।
प्रमुख सचिव ने कहा कि सभी कलेक्टर माह में कम से कम एक बार सुधार गृहों का निरीक्षण करें। दत्तक योजना में शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए निराश्रित शिशुओं को पात्र दम्पत्तियों को दत्तक के रूप में लेने के संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करें। कुपोषित तथा अति कुपोषित बच्चों की परियोजनावार सूची उपलब्ध कराई गई है। इन सभी बच्चों को अतिरिक्त पोषण आहार तथा उपचार की सुविधा देकर इनके पोषण स्तर में सुधार के प्रयास करें। आंगनवाड़ी केन्द्र में दर्ज कम वजन के सभी बच्चों का एक माह में सत्यापन कराकर उन्हें समुचित उपचार की सुविधा दें। नियमित निरीक्षण करके आंगनवाड़ी केन्द्रों में बच्चों का सही वजन और लंबाई दर्ज कराएं। कम पोषित बच्चों को बाल आरोग्य योजना के तहत उपचार की नि:शुल्क सुविधा दें।
प्रमुख सचिव ने कहा कि कलेक्टर हर माह जिला पोषण समिति की बैठक में महिलाओं और शिशुओं के कल्याण के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा करें। पोषण आहार के लिए स्वसहायता समूहों को हर माह समय पर आवंटित खाद्यान्न उपलब्ध कराएं। आंगनवाड़ी केन्द्रों में पेयजल, बिजली तथा शौचालय की व्यवस्था की भी समीक्षा करें। आंगनवाड़ी केन्द्रों के संचालन की निगरानी कलेक्टर तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी डैशबोर्ड के माध्यम से करें। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में अब पात्र महिलाओं को लगातार भुगतान किया जा रहा है। कलेक्टर हर सप्ताह इस योजना से लंबित भुगतान की समीक्षा करें। सीएम हेल्पलाइन में 50 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों का तत्परता से निराकरण कराएं। बैठक में प्रमुख सचिव ने पोषण पुनर्वास केन्द्र, लाड़ली लक्ष्मी योजना, छात्रवृत्ति वितरण तथा टेकहोम राशन के वितरण के संबंध में निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल, कलेक्टर सतना डॉ. सतीश कुमार एस, कलेक्टर सीधी स्वरोचिष सोमवंशी, कलेक्टर मैहर श्रीमती रानी बाटड, कलेक्टर मऊगंज अजय श्रीवास्तव, संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास श्रीमती ऊषा सिंह सोलंकी तथा सभी जिलों के जिला कार्यक्रम अधिकारी उपस्थित रहे।
