मुख्यमंत्री ने समाधान आनलाइन में विभिन्न जिलों के आवेदकों की सुनी समस्याएं
पूरी कार्ययोजना बनाकर जल गंगा संवर्धन अभियान चलाएं – मुख्यमंत्री
ई आफिस व्यवस्था 30 अप्रैल तक अनिवार्य रूप से लागू करें – मुख्य सचिव
रीवा विशाल समाचार संवाददाता
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समाधान ऑनलाइन में विभिन्न जिलों के आवेदकों की समस्याएं सुनी। रीवा जिले के आवेदक की प्राकृतिक दुर्घटना में भैंस के मरने पर राहत राशि के प्रकरण की सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक आपदा पीड़ितों को समय पर राहत राशि दें। इसमें देरी करने वाले पर कड़ी कार्यवाही करें। कलेक्टर रीवा लापरवाही बरतने वाले तहसीलदार को निलंबित करें। राहत राशि के प्रकरण एक माह में निराकृत करें। प्रकरण के संबंध में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया कि आवेदक को पशु हानि की राहत राशि का भुगतान कर दिया गया है। प्रकरण देर से प्रस्तुत करने वाले नायब नाजिर को निलंबित कर दिया गया है। मऊगंज जिले के आवेदक सुनील साहू ने बताया कि उनकी बस्ती में पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने से डेढ़ वर्ष से पानी नहीं आ रहा है। इस संबंध में मुख्यमंत्री ने कहा कि पेयजल बहुत गंभीर समस्या है। पेयजल से जुड़ी हर कठिनाई को दूर करके आमजनता को पेयजल उपलब्ध कराएं। प्रकरण के संबंध में कलेक्टर मऊगंज संजय कुमार जैन ने बताया कि पाइपलाइन में सुधार करा दिया गया है। प्रकरण में लापरवाही बरतने पर प्रभारी मुख्य नगरपालिका अधिकारी मऊगंज महेश पटेल को निलंबित कर दिया गया है। इसी प्रकरण में लापरवाही बरतने पर उपयंत्री राजेश प्रताप सिंह को भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। पाइपलाइन क्षतिग्रस्त निर्माण करने वाली एजेंसी के विरूद्ध भी कार्यवाही की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने समाधान आनलाइन में सिंगरौली जिले में आवेदिका के छात्रवृत्ति प्रकरण की सुनवाई करते हुए समय पर छात्रवृत्ति भुगतान के निर्देश दिए। प्रकरण के संबंध में कलेक्टर सिंगरौली चन्द्रशेखर शुक्ला ने बताया कि छात्रवृत्ति के पोर्टल में अनुसूचित जनजाति की छात्रा की जानकारी में सामान्य वर्ग दर्ज कर दिया गया था। इस गलती के सुधार के लिए प्राचार्य तथा संकुल प्राचार्य द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग को लगातार पत्र लिखे गए। पोर्टल बंद होने के कारण इसमें सुधार संभव नहीं हो सका। पोर्टल खुलने पर गलती में सुधार करके तीन वर्ष की छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने समाधान आनलाइन में सिवनी, सीहोर, विदिशा, ग्वालियर, छतरपुर, खण्डवा, छिंदवाड़ा, दतिया तथा गुना जिले के आवेदकों के प्रकरणों की भी सुनवाई की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में 30 मार्च से 30 जून तक जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान की पूरी कार्ययोजना बनाकर प्रदेश भर में जल संरक्षण और जल संवर्धन के कार्य कराएं। अभियान में आमजनता की भी पूरी भागीदारी सुनिश्चित करें। आगामी 30 मार्च को विक्रम नववर्ष गुड़ी पड़वा मनाया जाएगा। यह महज नववर्ष की शुरूआत नहीं है। यह काल गणना की प्रथम तिथि है। विक्रम संवत नक्षत्रीय गणना राशियों तथा वैदिक गणना को समाहित किए हुए है। इन सबकी चर्चा 30 मार्च के कार्यक्रम में होनी चाहिए। विक्रम नववर्ष सूर्य उपासना से भी जुड़ा हुआ है।
वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन ने कहा कि ई आफिस की व्यवस्था 30 अप्रैल तक हरहाल में लागू कर दें। इसके बाद कोई भी फाइल भौतिक रूप से एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के पास नहीं जाएगी। ई आफिस से प्रशासनिक कार्यों में समय की बचत होने के साथ दक्षता और गुणवत्ता में वृद्धि होगी। कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक अपने जिले की कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास करें। अपने सूचना तंत्र को सुदृढ़ रखें। राजस्व अधिकारी रोस्टर के अनुसार अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण करें। आगामी गर्मियों में पेयजल की समुचित व्यवस्था हर बसाहट में करें। पूरे प्रदेश में इन गर्मियों में ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित कर दें कि अगले वर्ष कहीं भी पेयजल परिवहन की नौबत न आए। सभी अधिकारी वर्ष 2025-26 के लिए विभागीय योजनाओं के लक्ष्य 15 अप्रैल तक निर्धारित कर दें। समाधान ऑनलाइन तथा सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के गुणवत्तापूर्ण निराकरण पर विशेष ध्यान दें। लंबित प्रकरणों में संवेदनशीलता और तत्परता से कार्यवाही करें। सभी कलेक्टर सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की हर सप्ताह समीक्षा करें।
कमिश्नर कार्यालय के एनआईसी केन्द्र से कमिश्नर बीएस जामोद, आईजी गौरव राजपूत, डीआईजी राजेश सिंह, चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी संजय खाण्डे, संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, उपायुक्त श्रेयस गोखले तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्ट्रेट के एनआईसी केन्द्र से कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल, पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, आयुक्त नगर निगम डॉ सौरभ सोनवड़े, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी मेहताब सिंह गुर्जर तथा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
