सौर ऊर्जा से दिन में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने का राज्य सरकार का प्रयास – उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुढाळे में 220/33 केवी उपकेंद्र का उपमुख्यमंत्री अजित पवार के हाथों भूमिपूजन
बारामती (विशाल समाचार): महाराष्ट्र सरकार ग्रामीण व शहरी नागरिकों को दिन में बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं पर जोर दे रही है। उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा मुफ्त बिजली योजना और मुख्यमंत्री सौरकृषी वाहिनी योजना जैसी योजनाएं प्रभावी रूप से लागू की जा रही हैं, जिससे सस्ती और स्थायी बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके।
वे बारामती तालुका के मुढाळे गांव में महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमिटेड (महापारेषण) के 220/33 केवी उपकेंद्र के भूमिपूजन कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस अवसर पर महापारेषण और महावितरण के वरिष्ठ अधिकारी, पुलिस प्रशासन, जलसंपदा विभाग, तहसील प्रशासन तथा अन्य स्थानीय संस्थाओं के प्रतिनिधि उपस्थित थे।
ग्रामीण व औद्योगिक विकास के लिए मजबूत बिजली आधारभूत सुविधा जरूरी
उपमुख्यमंत्री पवार ने कहा कि ग्रामीण उद्योगों, किसानों और घरेलू उपयोगकर्ताओं को स्थिर और पर्याप्त वोल्टेज वाली बिजली उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए राज्य सरकार 24,000 करोड़ रुपये की राशि खर्च कर रही है। किसानों को 7.5 एचपी तक के कृषि पंपों के लिए मुफ्त बिजली दी जा रही है, जिससे 44 लाख से अधिक किसान लाभान्वित हुए हैं। साथ ही, सौर कृषि पंप भी वितरित किए जा रहे हैं।
1.3 लाख घरों में लगाए गए सोलर पैनल
“पीएम-सूर्य घर” योजना के तहत राज्य में अब तक 1.3 लाख घरों की छतों पर 500 मेगावॉट से अधिक क्षमता के सोलर पैनल लगाए गए हैं। इस योजना के तहत अब तक 1,000 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान लाभार्थियों को प्रदान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले घरों को भी सौर ऊर्जा से जोड़ने का निर्णय लिया गया है।
मुढाळे उपकेंद्र से 8 गांवों को होगा लाभ
मुढाळे में 62.7 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे 220/33 केवी उपकेंद्र के चालू होने पर मुढाळे, माळेगाव, पणदरे, सांगवी, होळ, कऱ्हावागज, कोऱ्हाळे आदि गांवों को नियमित वोल्टेज के साथ निर्बाध बिजली आपूर्ति मिलेगी। इससे क्षेत्र में बिजली की समस्या दूर होने के साथ ही लोड भी कम होगा। उपमुख्यमंत्री ने उपकेंद्र के कार्य को शीघ्र पूर्ण करने और परिसर में वृक्षारोपण करने के निर्देश दिए।
बारामती में 1,000 करोड़ के विकास कार्य मंजूर
राज्य सरकार की 100 दिन विशेष मुहिम के तहत बारामती तालुका में करीब 1,000 करोड़ रुपये की विकास योजनाएं स्वीकृत की गई हैं। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ये सभी काम गुणवत्तापूर्ण, टिकाऊ और समयबद्ध तरीके से पूरे किए जाने चाहिए। उन्होंने नागरिकों से इन कार्यों में सहयोग करने की अपील की।
खरीफ सीजन के लिए किसानों को मिलेगा बीज, खाद व कीटनाशक
उपमुख्यमंत्री पवार ने बताया कि आगामी खरीफ सीजन के लिए किसानों की मांग के अनुसार बीज, खाद और कीटनाशक की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए जिला प्रशासन, कृषि विभाग और जनप्रतिनिधियों के साथ चर्चा कर समुचित नियोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण पौधों की भी व्यवस्था की जाएगी।
