रीवा

रीवा संभाग ई ऑफिस में प्रदेश में दूसरे स्थान पर

रीवा संभाग ई ऑफिस में प्रदेश में दूसरे स्थान पर

रोजगार मेले के लिए स्वीकृत प्रकरणों की तत्काल जानकारी दें – कमिश्नर

 

रीवा विशाल समाचार:  कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की विभागवार समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन के निराकरण की प्रगति संतोषजनक नहीं है। समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों तथा सौ दिवस से अधिक समय से लंबित प्रकरणों का विशेष प्रयास करके निराकरण करें। इसके लिए जिला और विकासखण्ड स्तर पर शिविरों का आयोजन करें। प्रतिदिन शाम चार से पाँच बजे की अवधि में सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का निराकरण करें। प्रकरणों का संतुष्टिपूर्वक निराकरण करके विभाग की ग्रेडिंग में सुधार करें, जिससे संभाग के सभी जिले ए ग्रेड में रहें।

 

कमिश्नर ने कहा कि ई ऑफिस प्रणाली में रीवा संभाग फाइल मूवमेंट में प्रदेश में नर्मदापुरम संभाग के बाद दूसरे स्थान पर है। सभी अधिकारी ई ऑफिस के माध्यम से फाइलें भेजकर संभाग को प्रथम स्थान पर पहुंचाएं। ई ऑफिस के माध्यम से रीवा जिले में 26903 फाइलों का मूवमेंट हुआ है। संभागीय अधिकारी जिलों में ई ऑफिस प्रणाली को अधीनस्थ कार्यालयों में लागू कराएं। इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही करें। कमिश्नर ने कहा कि ई ऑफिस के माध्यम से सर्वाधिक 208 फाइलें संयुक्त संचालक शिक्षा द्वारा भेजी गई हैं। सहकारिता विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, पशु चिकित्सा सेवाएं, उद्योग विभाग, पीएचई तथा संयुक्त संचालक नगरीय निकाय भी पर्याप्त फाइलें भेजी गई हैं। सभी अधिकारी ई ऑफिस के माध्यम से ही फाइलों का मूवमेंट करें। कमिश्नर ने बैठक से बिना सूचना अनुपस्थित प्रभारी संयुक्त संचालक कृषि को नोटिस देने के निर्देश दिए।

 

कमिश्नर ने कहा कि रोजगार मेले में 50 हजार से अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। विभागों द्वारा इस संबंध में की जा रही कार्यवाही मॉनीटरिंग के लिए गूगल शीट भेजी गई है। इसमें सभी अधिकारी और बैंक शाखा प्रबंधक हितग्राहियों की योजनावार जानकारी दर्ज कर दें। जिला स्तर पर बैठक करके बैंकों में लंबित स्वरोजगार प्रकरणों की समीक्षा की जाएगी। अग्रणी बैंक प्रबंधक इसके लिए आवश्यक तैयारियाँ कर लें। कमिश्नर ने कहा कि अधिक वर्षा से क्षतिग्रस्त सड़कों का तत्काल सुधार कराएं। अधीक्षण यंत्री लोक निर्माण विभाग सड़क निर्माण से जुड़े सभी विभागों से तीन दिवस में जानकारी लेकर सड़क सुधारकर प्रतिवेदन प्रस्तुत करें। सड़कों में सुधार का कार्य प्राथमिकता से कराएं। सीधी-सिंगरौली हाइवे, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें, बेला से सतना हाइवे तथा चित्रकूट मार्ग में तत्काल सुधार कराएं। बैठक में कमिश्नर ने अधिकारियों को नियमित रूप से क्षेत्र भ्रमण के निर्देश दिए। बैठक में खाद के भण्डारण तथा वितरण, धान उपार्जन की तैयारियों, आगामी फसल के लिए बीज वितरण की भी समीक्षा की गई। बैठक में संयुक्त आयुक्त सुदेश मालवीय, उपायुक्त एलआर अहिरवार, संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, प्रभारी वन मण्डलाधिकारी हितेश खण्डेलवाल, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, सहायक संचालक कृषि प्रीति द्विवेदी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थि रहे।

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