पुरंदर विमानतल परियोजना प्रभावित किसानों के साथ जिलाधिकारी की सकारात्मक चर्चा

पुरंदर विमानतल परियोजना प्रभावित किसानों के साथ जिलाधिकारी की सकारात्मक चर्चा

राज्य सरकार किसानों की मांगों पर सकारात्मक – जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी

पुणे,( सोहन सिंह ):पुरंदर में प्रस्तावित छत्रपति संभाजीराजे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना से प्रभावित होने वाले किसानों और ग्रामवासियों की जमीन दर, मुआवजा और अन्य मांगों को लेकर आज जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी ने परियोजना प्रभावित किसानों और ग्रामीणों के साथ चर्चा की।

डुडी ने बताया कि प्रभावितों की मांगों पर राज्य सरकार सकारात्मक है और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जल्द ही एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक कर अगले निर्णयों पर चर्चा करेंगे।

जिलाधिकारी कार्यालय में भूमि अधिग्रहण के जमीन दर और मुआवजा निर्धारण को लेकर आयोजित बैठक में वे बोल रहे थे। बैठक में उपजिलाधिकारी कल्याण पांढरे, उपविभागीय अधिकारी वर्षा लांडगे, बारामती MIDC के प्रादेशिक अधिकारी हनुमंत पाटिल सहित बड़ी संख्या में परियोजना प्रभावित किसान और ग्रामवासी मौजूद थे।

बैठक में किसानों की प्रमुख मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई, जिनमें शामिल थे—

जमीन दर और उचित मुआवजा

घरों के लिए जगह

मुआवजे पर आयकर से छूट

पुनर्वास हेतु स्टाम्प शुल्क में रियायत

परियोजना प्रभावित और भूमिहीन प्रमाणपत्र

कुंभी जाति प्रमाणपत्र

अतिरिक्त FSI

PARDA के माध्यम से भूखंडों के विकास की योजना

क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं का आराखड़ा

हवाई अड्डे के विकसित क्षेत्रों को महापुरुषों के नाम देने का प्रस्ताव

फसल मूल्यांकन

भूमिपुत्रों को हवाई अड्डे में स्थायी नौकरी का अवसर

भूखंडों में आरक्षण

हक़ के पक्के घर

व्यवसाय व रोजगार के लिए कर्ज ब्याज दर में रियायत

शिक्षण शुल्क में छूट

पुरंदर में प्रस्तावित हवाई अड्डे के लिए सात गांवों की लगभग 3,000 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाना है।

किसानों ने समय-समय पर इस प्रक्रिया को सकारात्मक प्रतिसाद दिया है, यह जानकारी भी डुडी ने दी।

उन्होंने स्पष्ट किया कि संपूर्ण भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता से की जाएगी, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, और सभी प्रभावितों को भूमि अधिग्रहण तथा फसल सर्वेक्षण से संबंधित जानकारी नियमित रूप से उपलब्ध कराई जाएगी।

उन्होंने आगे बताया कि किसानों और ग्रामीणों को कौशल आधारित प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा।

एक भी परियोजना प्रभावित व्यक्ति वंचित न रहे, इसके लिए प्रशासन पूरी तरह

प्रतिबद्ध है और आवश्यक सभी सावधानियाँ बरती जाएँगी।