नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले, बिहार के विकास के लिए बड़े कदम
पटना, विशाल समाचार: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जो राज्य के विकास और प्रशासनिक सुधारों में अहम भूमिका निभाएंगे।
कैबिनेट द्वारा लिए गए प्रमुख फैसले:
दरभंगा कार्गो हब के लिए 138 करोड़ रुपये:
दरभंगा एयरपोर्ट के पास लॉजिस्टिक और कार्गो हब के निर्माण के लिए 50 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने और इस पर निवेश के लिए 138 करोड़ 82 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। यह परियोजना राज्य की लॉजिस्टिक क्षमता और व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ाएगी।
नए अधिवक्ताओं को 5 हजार रुपये स्टाइपेंड:
राज्य सरकार ने नए अधिवक्ताओं को तीन साल तक 5 हजार रुपये प्रति माह स्टाइपेंड देने की मंजूरी दी है, जिससे युवाओं को पेशेवर शुरूआत में मदद मिलेगी।
कंडक्टर की योग्यता में बदलाव:
राज्य परिवहन विभाग ने कंडक्टर की योग्यता और चयन प्रक्रिया में सुधार की घोषणा की है।
मुंबई में बिहार भवन के लिए 314 करोड़:
मुंबई में बिहार भवन के निर्माण के लिए 314 करोड़ 20 लाख 59 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है। यह बिहारियों के लिए सांस्कृतिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम करेगा।
रोहतास में सीमेंट फैक्ट्री:
रोहतास जिले में सीमेंट फैक्ट्री लगाने के लिए 107 करोड़ 32 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
जेलों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए 9073 नए सीसीटीवी कैमरे:
राज्य के 13 जेलों में नए सिरे से 9073 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इसके लिए 155 करोड़ 38 लाख 36 हजार रुपये का खर्च होगा, जिससे जेलों की सुरक्षा और निगरानी बेहतर होगी।
सोन नदी के जल बंटवारे पर एमओयू:
झारखंड के साथ सोन नदी के जल बंटवारे को लेकर समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिससे दोनों राज्यों के बीच जल संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित होगा।
विशेष बातें:
कैबिनेट बैठक में लिए गए ये निर्णय राज्य के उद्योग, लॉजिस्टिक, शिक्षा, कानून व्यवस्था और जल प्रबंधन सभी क्षेत्रों में सुधार और विकास की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।
