डीडीसी की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास विभाग के योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित
रिपोर्ट :विशाल समाचार
स्थान: सीतामढ़ी बिहार
सीतामढ़ी। उप विकास आयुक्त संदीप कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को ग्रामीण विकास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले के सभी प्रखंडों से प्रखंड विकास पदाधिकारी, कार्यक्रम पदाधिकारी, प्रखंड समन्वयक, आवास पर्यवेक्षक, आवास सहायक, स्वच्छता पर्यवेक्षक, पीआरएस, जूनियर इंजीनियर तथा पीटीए तरेगा सहित संबंधित कर्मी उपस्थित रहे।
बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना, लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान एवं ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। उप विकास आयुक्त ने सभी अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने तथा लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया।
मनरेगा योजना की समीक्षा के दौरान पीडी जेनरेशन, प्रधानमंत्री आवास योजना से संबंधित पीडी जेनरेशन, योजनाओं की जियोटैगिंग, तकनीकी स्वीकृति (टीएस) एवं प्रशासनिक स्वीकृति (एएस) की स्थिति पर चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि लंबित योजनाओं की प्रक्रिया में तेजी लाकर समय पर कार्य पूर्ण कराया जाए।
लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालयों (आईएचएचएल) की जियोटैगिंग एवं भुगतान की समीक्षा की गई। साथ ही ई-रिक्शा एवं पी-रिक्शा की कार्यप्रणाली रिपोर्ट, डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण व्यवस्था तथा पांच डब्ल्यूपीयू की कार्यशीलता पर भी विस्तार से चर्चा हुई।
बैठक में डब्ल्यूपीयू निर्माण कार्य, पंचायतों से उपयोगकर्ता शुल्क संग्रहण, सामुदायिक स्वच्छता परिसर (सीएससी) निर्माण तथा मॉडल गांव के चिन्हांकन की स्थिति की भी समीक्षा की गई। वर्ष 2026 के लिए स्वच्छता प्रबंधन के नए नियमों को प्रभावी ढंग से लागू करने पर जोर दिया गया।
आवास योजनाओं की समीक्षा के दौरान स्वीकृति लंबित मामलों, अपूर्ण आवासों, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास सहायता योजना की प्रगति पर चर्चा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि जिन लाभुकों का कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है, उन्हें शीघ्र कार्य शुरू कराने के लिए प्रेरित किया जाए तथा लंबित आदेशों का निष्पादन जल्द पूरा किया जाए।
उप विकास आयुक्त ने सभी अधिकारियों को योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आपसी समन्वय के साथ कार्य करने तथा सरकार की योजनाओं का लाभ समय पर पात्र लोगों तक पहुंचाने का निर्देश दिया।
