एनिमिक गर्भवती महिलाओं के उपचार की समुचित व्यवस्था करें – कमिश्नर
बाईपास पुल से हरहाल में 4 जून तक आवागमन बहाल कराएं – कमिश्नर
रिपोर्ट :विशाल समाचार
स्थान: रीवा मध्य प्रदेश
रीवा . कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर बीएस जामोद ने कहा कि एमपीआरडीसी के अधिकारी रीवा बाईपास रोड को हरहाल में 4 जून तक आवागमन के लिए बहाल कराएं। इसमें अब देरी सहन नहीं की जाएगी। इसके टेस्टिंग का कार्य 3 जून तक पूरा करा लें। बाईपास रोड के बंद होने के कारण शहर का यातायात लगातार प्रभावित हो रहा है। आमजनता को भी कठिनाई हो रही है। कमिश्नर ने कहा कि क्षेत्रीय संचालक स्वास्थ्य एनिमिक गर्भवती महिलाओं के उपचार की समुचित व्यवस्था करें। गर्भवती महिलाओं की जाँच के लिए हर माह की 9 और 25 तारीख को लगने वाले शिविरों में विशेष वाहनों की व्यवस्था करके गंभीर एनिमिक गर्भवती महिलाओं को पहुंचाएं। उन्हें आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन देने के साथ स्वास्थ्य की पूरी जांच भी करें। आवश्यक हो तो उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराकर समुचित उपचार कराएं। हर गर्भवती महिला और शिशु की समुचित देखभाल आवश्यक है। इन शिविरों का प्रतिवेदन नियमित रूप से प्रस्तुत करें। गर्भवती महिलाओं के पंजीयन और स्वास्थ्य जाँच की भी नियमित मानीटरिंग करें। इनमें लापरवाही बरतने वाले स्वास्थ्य कर्मियों और एएनएम के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करें।
कमिश्नर ने कहा कि अधीक्षण यंत्री पीएचई पेयजल व्यवस्था की मानीटरिंग करें। एकल नलजल योजनाओं का कार्य पूरा कराकर उन्हें ग्राम पंचायतों को हैण्डओवर कराएं। हैण्डपंपों में अतिरिक्त राइजर पाइप लगाने तथा अन्य तकनीकी कमी दूर करने के लिए तत्परता से प्रयास करें। जिससे हर बसाहट में पेयजल की आपूर्ति की जा सके। मुख्य अभियंता ऊर्जा किसी भी नलजल योजना का बिजली कनेक्शन न काटें। सभी नलजल योजनाओं में बिजली की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करें। वर्षा और तेज हवाओं के कारण विद्युत लाइनें क्षतिग्रस्त हुई हैं। इनके सुधार का कार्य तत्परता से कराएं। बिजली की आपूर्ति में बाधा होने पर व्यावसायिक गतिविधियों, सामान्य कामकाज और कार्यालयीन गतिविधियों में भी असर पड़ता है।
कमिश्नर ने कहा कि ई आफिस में रीवा संभाग संभागीय रैंकिंग में प्रदेश में लगातार प्रथम स्थान पर बना हुआ है। इसके लिए सभी संभागीय अधिकारियों को बहुत-बहुत बधाई। अधीनस्थ जिला अधिकारियों को निर्देशित करके मैहर, सिंगरौली, सतना, मऊगंज और सीधी जिलों में भी ई आफिस व्यवस्था का प्रभावी क्रियान्वयन कराएं। सीएम हेल्पलाइन में लंबित प्रकरणों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, श्रम विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य विभाग, पीएचई तथा नगरीय निकाय लंबित आवेदन पत्रों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास परियोजना स्तर पर शिविर लगाकर लंबित आवेदनों का निराकरण कराएं। इसमें सौ दिन से अधिक समय से लंबित आवेदनों के निराकरण पर विशेष ध्यान दें। सभी अधिकारी संभागीय समीक्षा बैठक तथा कमिश्नर्स कान्फ्रेंस के एजेण्डा बिन्दुओं में तत्परता से कार्यवाही करके पालन प्रतिवेदन दर्ज कराएं। समाधान ऑनलाइन के एजेण्डा बिन्दुओं में भी लंबित आवेदनों का तत्परता से निराकरण करें।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि जल गंगा संवर्धन अभियान में संभाग के सभी जिलों की रैंकिंग में गिरावट आ रही है। अभियान से जुड़े विभागों के अधिकारी जल संरक्षण और संवर्धन के कार्यों को विवरण सहित पोर्टल पर दर्ज कराएं। सभी एसडीएम लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण के लिए विशेष प्रयास करें। बैठक में कमिश्नर ने समर्थन मूल्य पर उपार्जित गेंहू के सुरक्षित भण्डारण, मझौली जिला सीधी में अस्पताल भवन निर्माण, स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के आयोजन तथा बाढ़ एवं अतिवृष्टि से राहत और बचाव की तैयारियों के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए। बैठक में संयुक्त आयुक्त सुदेश मालवीय, संयुक्त आयुक्त दिव्या त्रिपाठी, एसडीओ वन हितेश खण्डेलवाल, डीन मेडिकल कालेज डॉ. सुनील अग्रवाल, संयुक्त संचालक सामाजिक न्याय अनिल दुबे, मुख्य अभियंता ऊर्जा प्रमा पाण्डेय तथा संबंधित संभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
