हर पात्र व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता : जिलाधिकारी
रिपोर्ट :विशाल समाचार
स्थान: इटावा उत्तर प्रदेश
इटावा – जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में जिला कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी महोदय ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक समयबद्ध एवं पारदर्शी ढंग से पहुंचाया जाए तथा लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए।
बैठक में राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना की समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि लगभग 90 प्रतिशत सत्यापन कार्य पूर्ण हो चुका है। जिलाधिकारी महोदय ने शेष सत्यापन कार्य भी शीघ्र पूर्ण कराने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में भुगतान हेतु 743 आवेदन लंबित पाए गए, जिनका समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए गए।
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार उत्पीड़न योजना के अंतर्गत वर्ष 2026-27 में 73 प्रकरण लंबित पाए जाने पर जिलाधिकारी महोदय ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक औपचारिकताएं पूर्ण कर सभी प्रकरणों को स्वीकृति हेतु तैयार रखने के निर्देश दिए। सामान्य वर्ग विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत प्राप्त 26 आवेदनों के भुगतान में विलंब न करने के निर्देश भी दिए।
पूर्वदशम छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी महोदय ने आवेदन प्रक्रिया समय से शुरू हो जिससे समय से पैसा मिल जाए साथ ही जिला समाज कल्याण अधिकारी को निर्देशित किया कि कार्यालय में स्थायी रूप से सेवा केंद्र जैसी व्यवस्था विकसित की जाए, जहां वृद्धजन को बैठने और एक ही स्थान पर सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें।
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की समीक्षा के दौरान मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल योजना पर चर्चा करते हुए जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए कि युवा दिव्यांगों को ज्यादा से ज्यादा योजना का लाभ दे। दिव्यांगो को सुरक्षित संचालन का प्रशिक्षण दिया जाए तथा उन्हें राष्ट्रीय राजमार्ग एवं हाईवे पर मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल संचालित न करने के लिए जागरूक किया जाए।
पति की मृत्यु उपरांत निराश्रित महिला पेंशन योजना में लगभग 80 प्रतिशत सत्यापन पूर्ण होने की जानकारी पर जिलाधिकारी महोदय ने शेष कार्य शीघ्र पूरा कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। वर्ष 2026-27 में 789 आवेदन स्वीकृत किए जा चुके हैं। उन्होंने अधिक से अधिक पात्र बालिकाओं को योजना से जोड़ने तथा आवेदन बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।
बाल सेवा योजना के अंतर्गत कुल 1,942 आवेदन स्वीकृत होने की जानकारी दी गई। प्रवर्तक कार्यक्रम योजना में वर्ष 2026-27 के दौरान 267 आवेदन प्राप्त हुए हैं। रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष के अंतर्गत 7 प्रकरण मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर पर तथा 3 प्रकरण जिला संचालन समिति स्तर पर लंबित पाए जाने पर जिलाधिकारी महोदय ने उनका शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान विवाह अनुदान योजना में 261 आवेदन लंबित पाए गए। ओ-लेवल एवं सीसीसी कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी महोदय ने इसे युवाओं के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि एक वर्ष का प्रशिक्षण युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध करा सकता है। उन्होंने विशेष रूप से हाईस्कूल उत्तीर्ण कर पढ़ाई छोड़ चुकी बालिकाओं, विशेषकर मुस्लिम समुदाय की छात्राओं को इस योजना से जोड़ने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि समाज में ऐसी प्रतिभाशाली बालिकाओं की कमी नहीं है, आवश्यकता उन्हें सही अवसर उपलब्ध कराने की है। साथ ही प्रशिक्षणार्थियों के चयन में पारदर्शिता एवं गंभीरता बरतने के निर्देश भी दिए।
बैठक में जिलाधिकारी महोदय ने सभी अधिकारियों से कहा कि शासन की प्रत्येक कल्याणकारी योजना का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें तथा योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से अधिक से अधिक पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करें।
उक्त बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल, जिला कार्यक्रम अधिकारी लक्ष्मीकांत त्रिपाठी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी प्रदीप तिवारी, परियोजना अधिकारी यूपीनेडा प्रिया शर्मा सहित समस्त संबंधित विभाग के अधिकारीगण उपस्थिति रहे।
