कलेक्टर ने आम जनता के 553 आवेदन पत्रों में की सुनवाई
जनसुनवाई के आवेदनों में कार्यवाही कर सात दिन में करें निराकरण – कलेक्टर
रिपोर्ट :विशाल समाचार
स्थान:रीवा मध्य प्रदेश
रीवा कलेक्ट्रेट के मोहन सभागार में कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने जनसुनवाई में आम जनता के 553 आवेदन पत्रों में सुनवाई की। कलेक्टर ने कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन पत्रों पर तत्परता और संवेदनशीलता से कार्यवाही करके सात दिन में निराकरण करें। निराकरण की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करने के साथ आवेदक को भी अवगत कराएं। तहसील स्तर पर भी जनसुनवाई का प्रभावी आयोजन करें। जनसुनवाई के आवेदन पत्रों का तय समय सीमा पर निराकरण न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। जनसुनवाई में अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी, एसडीएम हुजूर डॉ. अनुराग तिवारी, डिप्टी कलेक्टर जितेन्द्र तिवारी, डिप्टी कलेक्टर सुधीर बेक तथा अन्य अधिकारियों ने भी आम जनता के आवेदनों में सुनवाई की।
जनसुनवाई में अर्चना चतुर्वेदी निवासी सोहागी तथा रमेश कोल निवासी जोरी ने आवासीय पट्टे के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने संबंधित एसडीएम को आवेदनों में कार्यवाही के निर्देश दिए। अरूण प्रताप सिंह निवासी कुशवार ने उपार्जित गेंहू की राशि भुगतान के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने जिला आपूर्ति अधिकारी को सात दिन में आवेदन के निराकरण के निर्देश दिए। सोहनलाल साकेत निवासी पपरी ने उनकी जमीन पर अवैध रूप से की जा रही फसल की बुवाई रोकने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने तहसीलदार सेमरिया को मौके पर जाकर कार्यवाही के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में अनिल मिश्रा निवासी बजरा ने खसरा सुधार के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने एसडीएम त्योंथर को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए। राजू सोंधिया निवासी धोपखरी ने जमीन से अवैध कब्जा हटाने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने तहसीलदार हुजूर को प्रकरण के निराकरण के निर्देश दिए। रामसुमन दुबे निवासी गुढ़वा ने रीवा-सीधी सड़क चौड़ीकरण के लिए अधिग्रहीत मुआवजे के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने जिला भू-अर्जन अधिकारी को आवेदन के निराकरण के निर्देश दिए। हीरालाल मांझी निवासी कुइयां कला ने आम रास्ते से अवैध कब्जा हटाने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने एसडीएम त्योंथर को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए। जनसुनवाई में सीमांकन, बीपीएल सूची में नाम जोड़ने, नामांतरण, जमीन से अवैध कब्जा हटाने, नक्शा तरमीम, उप चार सहायता, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भर्ती, पेंशन भुगतान सहित विभिन्न आवेदनों पर सुनवाई की गई। जनसुनवाई में सभी संबंधित अधिकारी उपस्थित
रहे।
