गोवा विधानसभा में ST आरक्षण को लेकर सियासी हलचल तेज, सरकार पर बढ़ा दबाव
रिपोर्ट :विशाल समाचार
स्थान:पणजी गोवा
पणजी, : गोवा में अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए विधानसभा में राजनीतिक आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर ST समुदाय के राजनीतिक प्रतिनिधित्व को लेकर मांग और राजनीतिक गतिविधियां तेज होती दिखाई दे रही हैं।
केंद्र सरकार द्वारा गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक आरक्षण से जुड़े कानून को लागू करने के बाद अब आरक्षित सीटों के निर्धारण और परिसीमन की प्रक्रिया पर नजर है। केंद्र की अधिसूचना के बाद गोवा विधानसभा में पहली बार ST समुदाय के लिए चार सीटें आरक्षित होने का रास्ता साफ हुआ है।
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 8 अगस्त को कहा था कि विधानसभा में ST आरक्षण को लेकर अंतिम अधिसूचना एक महीने के भीतर जारी की जा सकती है। इसके बाद 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ गई है।
वहीं, रविवार 9 अगस्त को गोवा के विभिन्न हिस्सों में ST राजनीतिक आरक्षण को लेकर नेताओं और संगठनों की गतिविधियां जारी रहीं। स्थानीय रिपोर्टों में सरकार पर आरक्षण प्रक्रिया को लेकर दबाव बढ़ने का उल्लेख किया गया है।
