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कलेक्टर ने आम जनता की सुनी समस्याएं – जनसुनवाई में मिले 411 आवेदन 

कलेक्टर ने आम जनता की सुनी समस्याएं – जनसुनवाई में मिले 411 आवेदन 

रिपोर्ट विशाल समाचार 

स्थान रीवा मध्य प्रदेश 

  रीवा . कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने आम जनता के आवेदन पत्रों में सुनवाई की। कलेक्टर ने कहा कि जनसुनवाई में प्राप्त आवेदनों का सभी अधिकारी सात दिनों में निराकरण करें। इसका प्रतिवेदन पोर्टल पर अनिवार्य रूप से दर्ज कराएं। जनसुनवाई में कलेक्टर ने आमजनता के 411 आवेदनों में सुनवाई की। जनसुनवाई में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सृष्टि देशमुख गौड़ा, प्रभारी अपर कलेक्टर सुधीर बेक, एसडीएम हुजूर जितेन्द्र तिवारी, डिप्टी कलेक्टर अदिति जैन तथा अन्य अधिकारियों ने भी आमजनता के आवेदनों में सुनवाई की।

जनसुनवाई में मोतीलाल चौरसिया निवासी महसांव ने खसरे में सुधार के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने एसडीएम गुढ़ को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए। अतुल सिंह बसरोलिया निवासी गोविंदगढ़ ने संबल योजना के तहत अंत्येष्टि तथा अनुग्रह सहायता के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने सीएमओ गोविंदगढ़ को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए। रामनरेश द्विवेदी निवासी रीवा ने लक्ष्मणबाग मंदिर में पुजारी की नियुक्ति करने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने एसडीएम हुजूर को आवेदन का निराकरण करने के निर्देश दिए। रामबहोर विश्वकर्मा निवासी रायपुर कर्चुलियान ने उनके वकील द्वारा अवैध रूप से चार चेक हड़पने के संबंध में शिकायत की। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक को प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही के निर्देश दिए।

शैलेन्द्र सिंह निवासी कपसा ने गांव में सड़क निर्माण के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने सीईओ जनपद पंचायत सिरमौर को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए। भरतलाल निवासी भनिगवां ने जमीन से अवैध कब्जा करके बनाए जा रहे मकान का निर्माण रोकने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने तहसीलदार जवा को मौके पर जाकर कार्यवाही के निर्देश दिए। लालाराम कहार निवासी लौआ ने मुख्य सड़क से घर तक आम रास्ता दिलाने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने तहसीलदार हुजूर को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए। राजेन्द्र त्रिपाठी निवासी सितलहा ने जमीन के रिकार्ड में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने तहसीलदार जवा को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए। जनसुनवाई में उपचार सहायता, पेंशन भुगतान, नक्शा तरमीम, भू-अर्जन की राशि के भुगतान, अनुकंपा नियुक्ति, शासकीय जमीन से अवैध कब्जा हटाने सहित विभिन्न आवेदनों पर सुनवाई की गई।

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