उप मुख्यमंत्री ने उमरी में स्वामित्व योजना के हितग्राहियों से की भेंट
गरीबों का हित संवर्धन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है – उप मुख्यमंत्री
रिपोर्ट विशाल समाचार
स्थान रीवा मध्य प्रदेश
रीवा . उप मुख्यमंत्री श्री राजेन्द्र शुक्ल ने रीवा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम उमरी में स्वामित्व योजना के हितग्राहियों से भेंट की। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि गरीबों का हित संवर्धन सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से उनकी आबादी भूमि के पट्टे दिए गए। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी की पहल पर प्रदेश सरकार ने प्रदेश भर में 50 लाख से अधिक परिवारों को स्वामित्व योजना के भू अधिकार पत्रों के नि:शुल्क पंजीयन का लाभ दिया है। रीवा जिले में 22 हजार से अधिक हितग्राही इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं। आवासीय भूमि का पंजीयन हो जाने से मकान और जमीन के आधार पर बैंक से ऋण तथा अन्य लाभ मिलने लगेंगे। सरकार गरीबों को नि:शुल्क राशन, आवासीय भूमि के पट्टे, पक्का आवास, उपचार के लिए आयुष्मान कार्ड, उज्ज्वला गैस योजना से गैस कनेक्शन तथा अन्य योजनाओं का लाभ देकर उनकी गरीबी को दूर कर रही है।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि आबादी भूमि पर जो व्यक्ति बसे हुए थे उनका ड्रोन से सर्वे कराकर पट्टे जारी किए गए हैं जिनका पंजीयन किया जा रहा है। पट्टे वितरण से यदि कोई पात्र व्यक्ति छूट गया है तो एसडीएम समुचित कार्यवाही कर उन्हें स्वामित्व योजना का लाभ दें। पट्टे वितरण की सभी विसंगतियों को दूर किया जाएगा। उमरी गांव में 50 लोगों को पट्टे दिए गए हैं। पिपरहा टोला के अनुसूचित जनजाति परिवारों तथा अन्य पात्र हितग्राहियों को भी इसका लाभ अवश्य मिलेगा। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माणाधीन अगडाल से भोलगढ़ सड़क का निर्माण शीघ्र पूरा कराया जाएगा। उप मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से स्वास्थ्य सेवाओं की चर्चा करते हुए कहा कि गर्भवती महिलाओं का पंजीयन अनिवार्य रूप से कराएं। इनकी स्वास्थ्य केन्द्र में जाँच कराएं। हर महीने की 9 और 25 तारीख को जिला अस्पताल ले जाकर जाँच कराएं। इन्हें आवश्यक दवाएं और उपचार सहायता दी जाएगी। हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं तथा परिवार के अन्य गंभीर रूप से व्यक्तियों को आवश्यकता होने पर परिवार के लोग खुशी से रक्तदान करके उनकी जान बचाएं। हर स्वास्थ्य व्यक्ति साल में कम से कम दो बार रक्तदान अवश्य करे। नियमित रक्तदान से कैंसर और हृदय रोग जैसे गंभीर रोगों का खतरा टलता है। उप मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी तथा अधिकारियों को निराकरण के निर्देश दिए।
कार्यक्रम में एसडीएम हुजूर जितेन्द्र तिवारी ने कहा कि स्वामित्व योजना के पात्र परिवारों को एक वर्ष पूर्व भू अधिकार पत्र प्रदान कर दिए गए थे। इन अधिकार पत्रों को अब नि:शुल्क पंजीयन कराया गया है। पंजीयन हो जाने से हितग्राहियों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक मिल गया है। रीवा जिले में 22 हजार से अधिक हितग्राही इस योजना से लाभान्वित हुए हैं। जिले में पंजीयन का कार्य 92 प्रतिशत पूरा हो गया है। समारोह में सरपंच श्री अरविंद सिंह दुबे, श्री जयलाल साकेत, श्री रविशंकर तथा अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत रीवा पूनम दुबे, तहसीलदार अनुपम पाण्डेय, नायब तहसीलदार विन्ध्या मिश्रा तथा बड़ी संख्या में ग्रामीणजन उपस्थित रहे।
