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मुख्यमंत्री ने ‘योगी की पाती’ काफी टेबल बुक का विमोचन और इस संवाद यात्रा पर आधारित एक प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन किया

‘योगी की पाती’ केवल एक लेख या सरकारी संदेश नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के साथ आत्मीय संवाद का माध्यम: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने ‘योगी की पाती’ काफी टेबल बुक का विमोचन और इस संवाद यात्रा पर आधारित एक प्रदर्शनी का वर्चुअल उद्घाटन किया

 

‘योगी की पाती’ केवल एक लेख या सरकारी संदेश नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के साथ आत्मीय संवाद का माध्यम: मुख्यमंत्री

रिपोर्ट विशाल समाचार 

स्थान:लखनऊ: उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि ‘योगी की पाती’ केवल एक लेख अथवा सरकारी संदेश नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग, विशेषकर अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के साथ आत्मीय संवाद का माध्यम है। इसके माध्यम से युवाओं, विद्यार्थियों, महिलाओं, अन्नदाता किसानों, श्रमिकों और समाज के प्रत्येक महत्वपूर्ण तबके से जुड़े विषयों को आमजन तक पहुंचाने का प्रयास किया गया है। शासन की योजनाओं और जनकल्याणकारी कार्यों की जानकारी प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचना आवश्यक है, ताकि कोई भी व्यक्ति जानकारी के अभाव में अपने अधिकारों और सुविधाओं से वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री जी ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर ‘योगी की पाती’ काफी टेबल बुक के विमोचन और इस संवाद यात्रा पर आधारित एक प्रदर्शनी के वर्चुअल उद्घाटन अवसर पर अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मीडिया संस्थानों ने ‘योगी की पाती’ के विगत 50 संस्करणों को अपने समाचार पत्रों और विजुअल मीडिया में स्थान देकर इस आत्मीय संवाद को आमजन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सार्वजनिक जीवन में 28-29 वर्षों के अनुभव के दौरान उन्होंने महसूस किया कि समाज में ऐसे अनेक विषय और वर्ग हैं, जिनके बारे में आम नागरिकों को पर्याप्त जानकारी नहीं है। शासन की व्यस्तताओं के बीच भी यह विचार रहा कि उन अनछुए पहलुओं को सामान्य नागरिकों के सामने कैसे लाया जाए और समाज के उन लोगों से संवाद कैसे स्थापित किया जाए। इसी उद्देश्य से ‘योगी की पाती’ के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों और उनके जीवन से जुड़े वास्तविक विषयों को स्थान देने का प्रयास किया गया है।

मुख्यमंत्री जी ने वनटांगिया समुदाय का उदाहरण देते हुए कहा कि बहुत से लोग इस समुदाय के बारे में पहले जानते भी नहीं थे, जबकि यह समाज लम्बे समय से हमारे बीच रह रहा था। लगभग 120 वर्ष पहले ब्रिटिश शासन के दौरान रेलवे लाइन बिछाने के लिए बड़े पैमाने पर वनों की कटाई की गई थी। इसके बाद वन लगाने और उनकी रक्षा करने के उद्देश्य से कुछ परिवारों को जंगलों में बसाया गया। उन्हें आश्वासन दिया गया था कि वे वन लगाएंगे और उनकी देखभाल करेंगे, जिसके बदले उन्हें आजीविका के लिए कुछ भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। समय के साथ पेड़ बड़े होते गए, लेकिन उन परिवारों की उपेक्षा होती गई। स्वतंत्रता के बाद भी इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को सामान्य नागरिकों जैसी सुविधाएं और अधिकार प्राप्त नहीं हुए। उनके पास पक्के मकान, बिजली, पानी और राशन कार्ड तक की व्यवस्था नहीं थी। वे अपने ग्राम प्रधान का चुनाव करने और सामूहिक रूप से सामान्य सामाजिक जीवन जीने के अधिकार से भी वंचित थे।

मुख्यमंत्री जी ने वर्ष 2005-06 की एक घटना का उल्लेख करते हुए बताया कि जनपद महराजगंज में यात्रा के दौरान उन्होंने जंगलों के बीच रहने वाले वनटांगिया परिवारों का एक जुलूस देखा। जिज्ञासावश उन्होंने वाहन रुकवाकर लोगों से बातचीत की। उन लोगों ने बताया कि वे अपनी समस्याओं को लेकर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने जा रहे हैं। उनके पास संसाधनों का अभाव था, वे फटे-पुराने कपड़ों में और नंगे पैर चल रहे थे। मुख्यमंत्री जी ने बताया कि बातचीत में यह भी सामने आया कि कुछ बाहरी तत्व उन्हें उनके वास्तविक मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहे थे। उन्होंने तत्काल महराजगंज में अपने कार्यकर्ताओं से उन लोगों के रात्रि में भोजन और ठहरने की व्यवस्था कराने तथा जिलाधिकारी को देने के लिए उनका ज्ञापन तैयार कराने को कहा। इसके बाद उन परिवारों से विस्तार से संवाद किया और उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वनटांगिया परिवारों ने उन्हें बताया था कि उनकी बस्तियां जनपद महराजगंज के 18 गांवों, गोरखपुर के 05 गांवों तथा सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, लखीमपुर खीरी और पीलीभीत सहित अन्य जनपदों में भी हैं। इन परिवारों की स्थिति और उनके अधिकारों का विषय लेकर उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह से मुलाकात की और वन अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता बताई। उस समय यह प्रश्न उठा कि इन परिवारों के लम्बे समय से वहां रहने का प्रमाण क्या है। उन्होंने प्राकृतिक वन और कृत्रिम रूप से लगाए गए वन के बीच अन्तर समझाते हुए कहा कि पेड़ों की आयु और उनके लगाए जाने की पद्धति से यह पता लगाया जा सकता है कि वे कितने पुराने हैं। यदि पेड़ों की आयु 75 से 100 वर्ष अथवा उससे अधिक है, तो यह प्रमाण है कि वहां उनके पूर्वजों ने उन्हें लगाया था और परिवार लम्बे समय से वहां निवास कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वर्ष 2007-08 में केन्द्र सरकार के स्तर पर वन अधिनियम में संशोधन कराया गया, लेकिन प्रदेश में वर्ष 2017 तक उसे प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया। वर्ष 2017 में प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने वनटांगिया परिवारों को अधिकार दिलाने की दिशा में प्राथमिकता से कार्य किया। प्रशासनिक स्तर पर भी इस विषय को लेकर कई बार चर्चा और मतभेद हुए, लेकिन पेड़ों की आयु और परिवारों के लम्बे समय से वहां निवास करने के प्रमाणों के आधार पर उनके अधिकारों की लड़ाई आगे बढ़ाई गई। गोरखपुर की एक बस्ती में बच्चों की शिक्षा के लिए मन्दिर ट्रस्ट की ओर से विद्यालय की व्यवस्था कराई गई थी। वन विभाग के एक शेड की मरम्मत और वहां बैठने की व्यवस्था कराने पर उनके विरुद्ध मुकदमा भी दर्ज किया गया, लेकिन उन्होंने इन परिवारों के अधिकारों की लड़ाई जारी रखी।

मुख्यमंत्री जी ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आज वनटांगिया समाज की 54 बस्तियों से जुड़े हजारों परिवारों को नागरिकता और बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। जो परिवार लम्बे समय तक उपेक्षा और अभाव में जीवन जीने को विवश थे, वे आज शासन की विभिन्न सुविधाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। ‘योगी की पाती’ में इस परिवर्तन को स्थान देने का उद्देश्य आमजन को यह बताना है कि समाज के ऐसे वर्गों तक भी शासन की योजनाएं पहुंचाई जा सकती हैं, जिनकी समस्याएं लम्बे समय तक अनसुनी रही हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि वनटांगिया समाज के अनुभव से उन्हें मुसहर, थारू, गोंड, चेरो, कोल, बुक्सा और सहरिया जैसी जनजातियों तथा वंचित समुदायों की समस्याओं को समझने और उनके लिए योजनाएं तैयार करने की प्रेरणा मिली। ये समुदाय कभी संसाधनों से सम्पन्न थे, लेकिन समय के साथ विपन्नता और उपेक्षा के कारण बुनियादी सुविधाओं से दूर होते चले गए। शासन का थोड़ा सम्बल और समाज का विश्वास मिलने पर ये समुदाय न केवल सम्मानजनक जीवन जी सकते हैं, बल्कि वन सम्पदा के संरक्षण और प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। आज इन समुदायों को शासन की योजनाओं से जोड़ने और उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने मुसहर समाज की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि एक समय जनपद कुशीनगर में मुसहर समुदाय के लोगों की भूख से मौतों की घटनाएं सामने आई थीं। उस समय प्रदेश में खाद्यान्न घोटाले की स्थिति भी थी। उन्होंने इस विषय को लेकर जनपद गोरखपुर और कुशीनगर में आवाज उठाई तथा तत्कालीन राज्यपाल को ज्ञापन देकर मुसहर समाज की दुर्दशा से अवगत कराया। सांसद रहते हुए वह गोरखपुर से ट्रेन के माध्यम से लखनऊ पहुंचे थे और राजभवन जाकर इस विषय पर अपनी बात रखी थी। उन्होंने कहा कि आज प्रसन्नता है कि मुसहर समाज के परिवारों को भूमि के पट्टे, आवास और शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराया गया है। समाज के अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति तक योजनाओं को पहुंचाना शासन की जिम्मेदारी है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भगवान श्रीराम जब चित्रकूट पहुंचे थे, तब वे कोल समाज के लोगों के बीच ठहरे थे। हजारों वर्ष पुरानी इस सांस्कृतिक परम्परा के बावजूद आजादी के बाद भी लम्बे समय तक कोल समाज के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित रहे। चित्रकूट की बस्तियों में उनके फूस के मकान और मिट्टी की दीवारें थीं। आज मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से इन परिवारों को पक्के आवास उपलब्ध कराए गए हैं और उन्हें शासन की अन्य योजनाओं से भी संतृप्त किया गया है। जिसकी आवाज व्यवस्था तक नहीं पहुंच पाती, क्या उन्हंे शासन की योजनाओं से वंचित रखा जा सकता है? प्रत्येक व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने और सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का अधिकार है।

मुख्यमंत्री जी ने इन्सेफेलाइटिस की समस्या का उल्लेख करते हुए कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और गोरखपुर क्षेत्र में लम्बे समय तक यह बीमारी गम्भीर संकट बनी रही। मध्य जुलाई से मध्य नवम्बर तक हजारों बच्चे इसकी चपेट में आते थे और सैकड़ों बच्चों की मृत्यु होती थी। उस समय स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छता और बुनियादी सुविधाओं का अभाव था। उन्होंने गोरखपुर के बी0आर0डी0 मेडिकल कॉलेज का अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि सांसद बनने के बाद जब वे बीमार बच्चों को देखने वहां पहुंचे तो वार्डों की स्थिति अत्यन्त खराब थी। एक-एक बेड पर कई-कई बच्चे भर्ती थे, उनके साथ बड़ी संख्या में परिजन मौजूद थे, लेकिन वार्ड में बिजली, पंखे और अन्य आवश्यक सुविधाओं का अभाव था। उन्होंने इस स्थिति को देखकर आवश्यक संसाधन जुटाने का प्रयास किया और बच्चों के लिए बेड, बिस्तर, ए0सी0, पंखे तथा बेडशीट की व्यवस्था कराई।

मुख्यमंत्री जी ने देवीपाटन मण्डल की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय इन्सेफेलाइटिस से होने वाली मौतों को कई बार अज्ञात बीमारी बताकर छोड़ दिया जाता था। उन्होंने स्वास्थ्य अधिकारियों से कहा कि जब मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है, तब बीमारी को अज्ञात बताने के बजाय उसके लक्षणों के आधार पर बच्चों का उपचार सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जब उन्हें प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का अवसर मिला, तब इन्सेफेलाइटिस के विरुद्ध प्रभावी अभियान चलाया गया। आज इस बीमारी से बच्चों की मृत्यु पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित हुआ है। यह किसी पर उपकार नहीं, बल्कि शासन का दायित्व है कि वह प्रत्येक बच्चे को बेहतर स्वास्थ्य और गुणवत्तापूर्ण जीवन उपलब्ध कराए। एक ओर पहले व्यवस्था की संवेदनहीनता के कारण बच्चे पीड़ित होते थे, वहीं दूसरी ओर आज शासन की संवेदनशीलता से उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार आया है।

मुख्यमंत्री जी ने बेसिक शिक्षा परिषद की स्थिति में आए बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2017 से पहले अनेक विद्यालय शिक्षकविहीन थे, भवन जर्जर थे और आवश्यक संसाधनों का अभाव था। बड़ी संख्या में बच्चे, विशेषकर बालिकाएं, नंगे पैर विद्यालय जाने को मजबूर थीं। विद्यालय जाने वाली बालिकाओं को जूते-मोजे उपलब्ध कराने के प्रयास से शुरुआत हुई। इसके बाद सभी बच्चों को शामिल करते हुए यूनिफॉर्म, जूते-मोजे, स्कूल बैग और पुस्तकें उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। आज बेसिक शिक्षा परिषद के लगभग 1.60 करोड़ बालक-बालिकाओं को दो यूनिफॉर्म, बैग, पुस्तकें और जूते-मोजे इत्यादि उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इस व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए डी0बी0टी0 के माध्यम से धनराशि अभिभावकों के बैंक खातों में भेजी जाती है, ताकि वे बच्चों के लिए निर्धारित यूनिफॉर्म की व्यवस्था कर सकें।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से जनसहभागिता के साथ परिषदीय विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं को बेहतर बनाया गया है। वर्ष 2017 से पूर्व विद्यालयों में बुनियादी सुविधाओं की संतृप्ति लगभग 30 से 36 प्रतिशत के बीच थी, जो अब बढ़कर लगभग 96 प्रतिशत हो गई है। श्रमिकों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए अटल आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में वैश्विक मानकों के अनुरूप आधारभूत ढांचा और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही आधुनिक सुविधाओं से युक्त मुख्यमंत्री कम्पोजिट विद्यालयों को विकसित किया जा रहा है, जहां नर्सरी से कक्षा 12 तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इन सभी प्रयासों के पीछे शासन की संवेदनशीलता और समाज के अन्तिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाने का संकल्प है। केवल घोषणाएं करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि योजनाओं को जमीन पर उतारकर लोगों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाना आवश्यक है। ‘योगी की पाती’ के माध्यम से ऐसे ही कार्यों और अनुभवों को आमजन के सामने रखने का प्रयास किया गया है। इसमें युवाओं, विद्यार्थियों, नारी सम्मान, अन्नदाता किसानों, श्रमिकों और समाज के विभिन्न वर्गों के विषयों को स्थान दिया गया है। साथ ही विरासत और विकास के उन प्रयासों को भी सामने लाया गया है, जो प्रदेश की वास्तविक ताकत हैं।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि किसी भी जनकल्याणकारी योजना की सफलता तभी सुनिश्चित होती है, जब उसकी जानकारी पात्र व्यक्ति तक पहुंचे। कई बार योजनाएं उपलब्ध होने के बावजूद जानकारी के अभाव में लोग उनका लाभ नहीं ले पाते। इसलिए सरकार की योजनाओं के बारे में बार-बार बताना आवश्यक है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि यदि किसी व्यक्ति के पास आयुष्मान कार्ड नहीं है तो उसे इसकी जानकारी देकर कार्ड बनवाने में मदद की जा सकती है। किसी पात्र व्यक्ति के पास राशन कार्ड नहीं है तो उसे राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा सकता है। इसी प्रकार निराश्रित महिला को पेंशन का लाभ दिलाया जा सकता है। योजनाओं की जानकारी का निरंतर प्रसार ही पात्र लोगों तक लाभ पहुंचाने का प्रभावी माध्यम है।

मुख्यमंत्री जी ने कहा कि ‘योगी की पाती’ के माध्यम से शासन और आमजन के बीच आत्मीय संवाद को आगे बढ़ाने का प्रयास किया गया है। उन्होंने समाचार पत्रों, विजुअल मीडिया, वरिष्ठ सम्पादकों, रिपोर्टर्स तथा सूचना विभाग के अधिकारियों के योगदान की सराहना करते हुए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि मीडिया के सहयोग से यह संवाद निरन्तर आगे बढ़ेगा और समाज के प्रत्येक वर्ग तक शासन की योजनाओं, उपलब्धियों और जनहित से जुड़े विषयों की जानकारी पहुंचती रहेगी।

इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री, गृह एवं सूचना श्री संजय प्रसाद, निदेशक सूचना श्री विशाल सिंह, अपर निदेशक सूचना श्री अरविन्द मिश्र, दैनिक जागरण के राज्य सम्पादक श्री आशुतोष शुक्ला, अमर उजाला के सम्पादक श्री विजय त्रिपाठी, टाइम्स ऑफ इण्डिया के स्थानीय सम्पादक श्री प्रवीण कुमार, हिन्दुस्तान के स्थानीय सम्पादक श्री सुनील द्विवेदी, हिन्दुस्तान टाइम्स के स्थानीय सम्पादक श्री प्रांशु मिश्रा, नवभारत टाइम्स के सम्पादक श्री मनीष श्रीवास्तव, इण्डियन एक्सप्रेस के श्री उपेन्द्र पाण्डेय, न्यू इण्डियन एक्सप्रेस की सुश्री नमिता वाजपेयी तथा श्री राजीव ओझा, श्री अजीत सिंह सहित विभिन्न मीडिया संस्थानों से जुड़े सम्पादक, सह-सम्पादक, वरिष्ठ पत्रकार, रिपोर्टर्स तथा सूचना विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे।

 

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