पूणेदिल्ली

सोने के दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन मेकिंग चार्जेस अपने आप क्यों बढ़ें?

सोने के दाम बढ़ सकते हैं, लेकिन मेकिंग चार्जेस अपने आप क्यों बढ़ें?

AMCCIE की केंद्र सरकार से बड़ी मांग – सोने के आभूषणों पर मेकिंग चार्जेस तय हों, सोने की कीमत से न जोड़े जाएं

“मेकिंग चार्जेस कारीगरी और मेहनत के आधार पर तय हों, सोने के बाजार भाव के आधार पर नहीं” – राजेश अग्रवाल

उपभोक्ताओं को राहत, पारदर्शी बिलिंग और पारंपरिक कारीगरों के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार से ठोस नीति बनाने की अपील।

रिपोर्ट विशाल समाचार 

स्थान :नई दिल्ली / पुणे:

अग्रवाल मारवाड़ी चेंबर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एजुकेशन (AMCCIE) ने देश में सोने के आभूषणों पर लगाए जाने वाले मेकिंग चार्जेस की मौजूदा व्यवस्था में बड़े सुधार की मांग की है। चेंबर ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि आभूषणों के मेकिंग चार्जेस सोने की बाजार कीमत के प्रतिशत के आधार पर नहीं, बल्कि वास्तविक कारीगरी, डिजाइन, वजन और श्रम के आधार पर निश्चित किए जाएं।

AMCCIE के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजेश अग्रवाल ने इस मुद्दे पर कहा कि “अब जनता जाग चुकी है! उपभोक्ता अपने पैसे का पूरा हिसाब और पारदर्शिता चाहते हैं। वर्तमान में कई जगह सोने की कीमत पर 3 प्रतिशत से 15 प्रतिशत या उससे अधिक मेकिंग चार्जेस वसूले जाते हैं। यह व्यवस्था गंभीर समीक्षा की मांग करती है।”

उन्होंने सवाल उठाया कि जब किसी आभूषण को बनाने वाले कारीगर की मजदूरी और कारीगरी का मेहनताना सामान्यतः तय दर के आधार पर होता है, तो सोने के भाव बढ़ने पर मेकिंग चार्जेस क्यों बढ़ जाते हैं? यदि सोने की कीमत दोगुनी हो जाए, तो क्या उसी डिजाइन के आभूषण को बनाने में कारीगर की मेहनत और समय भी दोगुना हो जाता है? निश्चित रूप से नहीं।

उन्होंने कहा कि सोने के भाव घटने पर कारीगर की वास्तविक मेहनत कम नहीं होती, तो फिर भाव बढ़ने पर मेकिंग चार्जेस स्वतः बढ़ने का औचित्य क्या है?

AMCCIE की प्रमुख मांगें

चेंबर ने केंद्र सरकार के समक्ष निम्नलिखित मांगें रखी हैं:

निश्चित मेकिंग चार्जेस: प्रति ग्राम या आभूषण की डिजाइन एवं कारीगरी के अनुसार निर्धारित राशि तय की जाए।

प्रतिशत आधारित शुल्क की समीक्षा: सोने के बाजार भाव पर 3 से 15 प्रतिशत या उससे अधिक मेकिंग चार्जेस लेने की व्यवस्था की समीक्षा हो।

पारदर्शी बिलिंग: हर बिल में सोने का भाव, शुद्ध वजन, मेकिंग चार्जेस, वेस्टेज, GST और अन्य शुल्क अलग-अलग दर्शाना अनिवार्य हो।

कारीगरों का सम्मान: पारंपरिक कारीगरों को उनकी वास्तविक मेहनत और कौशल के अनुसार उचित भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

उपभोक्ता हितों की रक्षा: सरकार ज्वेलर्स, निर्माताओं, व्यापारिक संगठनों और कारीगरों से चर्चा कर स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करे।

श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि यह मांग ज्वेलर्स या आभूषण उद्योग के खिलाफ नहीं है, बल्कि उद्योग में विश्वास और पारदर्शिता बढ़ाने की पहल है। जब ग्राहक को पता होगा कि वह किस मद में कितना भुगतान कर रहा है, तो उसका भरोसा बढ़ेगा और आभूषण व्यवसाय को भी मजबूती मिलेगी।

उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों से इस विषय पर गंभीरता से विचार कर उपभोक्ताओं और कारीगरों के हित में उचित नीति बनाने की अपील की।

AMCCIE का स्पष्ट संदेश है – उचित मूल्य, पारदर्शी बिलिंग, कारीगरों का सम्मान और उपभोक्ताओं का विश्वास ही मजबूत आभूषण उद्योग की पहचान होनी चाहिए।

 

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