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बाल संसद में विद्यार्थियों द्वारा उठाए गए सवाल संबंधित मंत्रियों तक पहुंचाकर समाधान कराया जाएगा : आदिति तटकरे

बच्चों में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता जरूरी, बाल संसद में विद्यार्थियों ने निभाई मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका

बाल संसद में विद्यार्थियों द्वारा उठाए गए सवाल संबंधित मंत्रियों तक पहुंचाकर समाधान कराया जाएगा : आदिति तटकरे

 

बच्चों में सामाजिक और राजनीतिक जागरूकता जरूरी, बाल संसद में विद्यार्थियों ने निभाई मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका

रिपोर्ट विशाल समाचार 

स्थान पुणे महाराष्ट्र 

पुणे,। महाराष्ट्र की महिला एवं बाल विकास मंत्री आदिति तटकरे ने कहा कि बाल संसद के माध्यम से विद्यार्थियों द्वारा उठाए गए सवालों को केवल चर्चा तक सीमित नहीं रखा जाएगा, बल्कि उन्हें संबंधित जिलों के पालकमंत्रियों और विभागीय मंत्रियों तक पहुंचाकर समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा।

 

यशवंतराव चव्हाण विकास प्रशासन प्रबोधिनी (यशदा), पुणे में ‘विकसित महाराष्ट्र @ 2047’ के निर्माण में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से राज्य स्तरीय ‘बाल संसद 2026’ का आयोजन किया गया। ‘मेरे अधिकार, मेरी आवाज… विकसित महाराष्ट्र का संकल्प!’ थीम पर आयोजित इस कार्यक्रम में मंत्री आदिति तटकरे विद्यार्थियों से संवाद कर रही थीं।

 

उन्होंने कहा कि बाल संसद में विद्यार्थियों ने पूरे आत्मविश्वास और तैयारी के साथ सामाजिक मुद्दों को उठाया। इससे नई पीढ़ी की सामाजिक और लोकतांत्रिक समझ का पता चलता है। बच्चों की प्रतिभा और ऊर्जा को सही दिशा देना हम सभी की जिम्मेदारी है।

 

बाल संसद में विद्यार्थियों ने स्कूलों के खेल मैदान, खेल सुविधाओं, आंगनवाड़ियों, प्रशिक्षण और महिला जनप्रतिनिधियों के सशक्तीकरण जैसे मुद्दे उठाए। मंत्री ने कहा कि बाल संसद में उठाए गए प्रत्येक सवाल को दर्ज किया गया है। बाल अधिकार आयोग के माध्यम से विद्यार्थियों के सवाल लिखित रूप में मिलने पर उन्हें संबंधित पालकमंत्री और विभागीय मंत्रियों तक भेजा जाएगा। स्कूलों में खेल सुविधाओं के लिए जिला नियोजन समिति के माध्यम से निधि उपलब्ध कराने तथा आंगनवाड़ियों से जुड़े मुद्दों पर भी कार्रवाई का प्रयास किया जाएगा।

 

महाराष्ट्र राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष एडवोकेट संजय पुराणिक ने कहा कि बाल संसद बच्चों के विचारों को सामने रखने के साथ-साथ उनमें नेतृत्व क्षमता, निर्णय लेने की योग्यता और सामाजिक जागरूकता विकसित करने का महत्वपूर्ण मंच है। यहां उठाई गई मांगों और चर्चाओं के प्रमुख मुद्दों को मुख्यमंत्री तथा पूरे मंत्रिमंडल तक पहुंचाया जाएगा।

 

उन्होंने कहा कि बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा में निवेश देश के विकास में निवेश है। बाल संसद में शिक्षा, स्वास्थ्य और नशे की लत जैसे विषयों पर विद्यार्थियों द्वारा रखे गए विचार भविष्य की नीतियों के निर्माण में उपयोगी साबित होंगे।

 

यूनिसेफ की प्रतिनिधि क्रिस्टिना ने कहा कि वर्ष 2047 तक महाराष्ट्र के प्रत्येक बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समान अवसर, सुरक्षित वातावरण और बेहतर जीवन उपलब्ध कराने के लिए अभी से प्रयास करने होंगे। बच्चों के अधिकारों और उनके सर्वांगीण विकास को प्राथमिकता देना जरूरी है।

 

कार्यक्रम में बताया गया कि राज्य के 34 जिलों की 102 ग्राम पंचायतों को बाल हितैषी पंचायत पहल की नामांकन सूची में शामिल किया गया है। इस पहल का उद्देश्य ग्राम पंचायतों की विकास योजनाओं में बच्चों की जरूरतों, समस्याओं और विचारों को प्राथमिकता देना है।

 

बाल संसद में विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा सदस्यों की भूमिका निभाकर लोकतांत्रिक व्यवस्था और सरकार के कामकाज का अनुभव प्राप्त किया। इस दौरान मंत्री आदिति तटकरे ने विद्यार्थियों के सवालों के जवाब भी दिए।

 

कार्यक्रम में राज्य बाल अधिकार आयोग के अध्यक्ष संजय पुराणिक, सदस्य गीतांजलि बूटी, अतुल देसाई, प्रवीण भुजाडे, सदस्य सचिव वंदना जैन और यशदा के उपमहानिदेशक मल्लिनाथ कलशेट्टी सहित अन्य गणमान्य उपस्थित रहे।

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