शोसल आडिट ग्राम पंचायत के वरिष्ठ नागरिकों के माध्यम से
ग्राम प्रधान की उपस्थिति में कराने के निर्देश
इटावा : शोसल आडिट ग्राम पंचायत के वरिष्ठ नागरिकों के माध्यम से ग्राम प्रधान की उपस्थित में कराया जायेगा। सरकार ने जनसहभागिता के माध्यम से आडिट के माध्यम से ग्राम सभा में जन सहयोग के माध्यम से कराये जाने का कार्य किया है। सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों को पारदर्शिता के साथ मिले यही सरकार की मंशा है।
उक्त उद्गार विधायक सदर सरिता भदौरिया ने विकास भवन के प्रेरणा सभागार में अम्त महोत्सव कार्यक्रमों के आयोजन के अर्न्तगत राज्य स्तरीय सोशल आडिट जन सुनवार्इ एवं सोशल आडिट जागरूकता अभियान के अर्न्तगत आयोजित सेमिनार में व्यक्त किये। उन्होनेे कहा कि सरकार द्वारा मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में पारदर्शिता लाने के लिए जनता द्वारा किये गये कार्यो का सोशल आडिट ग्राम सभा के वरिष्ठ नागरिकों द्वारा कराये का निर्णय लिया गया है, ताकि मनरेगा योजना में श्रमिकों का भुगतान पारदर्शिता के साथ होे सके।
विधायक भरथना सावित्री कठेरिया ने कहा कि मनरेगा योजनार्न्तगत जाब कार्ड धारक श्रमिक अधिक है, गांवों के कुछ श्रमिक बाहर चले गये है जो श्रमिक गांव में नहीं रहते है उनके नाम हटाये जाये।
जिलाधिकारी श्रुति सिंह ने कहा कि मनरेगा योजना यह बहुत बड़ी येाजना है इस योजनार्न्तगत श्रमिकों को गांव में ही रोजगार का अवसर मिलता है। उन्होने कहा मनरेगा योजना में कार्य करने के इच्छुक लोगों के जाब कार्ड बनाये जाये और सुनिश्चित किया जाय कि उन्हें साल में 100 दिन का रोजगार मिले। उन्होने कहा कि गत वर्षो में सोशल आडिट आया है इसमें समाज के लोगो द्वारा आडिट किया जाता है कि इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी न हो, सभी श्रमिकों का समय से भुगतान हो।
उन्होने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य है कि मनरेगा में कार्य करने वाले श्रमिको को समय से सही भुगतान मिला है या नहीं,यह ग्राम सभा में होने वाली बैठकों में पढ्कर सुनाया जायेगा। सोशल आडिट करने वाले सोशल आडिट करते समय गहन परीक्षण करें, जो कमियों मिले उन्हें सूचींबद्ध करें और उसकी सूचना उपलब्ध करायी जाये।
जिला विकास अधिकारी ने बताया कि सोशल आडिट में अभिलेंखेां का भौतिक रूप से किये सत्यापन कर परीक्षण किया जाता है, कोर्इ भिन्नता पायी जाती है, उनका निस्तारण किया जाता है। यथा- वित्तीय अनियमितता, वित्तीय विचलन, अभिलेख अपूर्ण , प्रक्रिया का उल्लंधन तो नहीं किया गया है। उन्होने बताया कि गावं पंचायत की आडिट के बाद ब्लाक सभा की बैठक होती है ,जो प्रकरण ग्राम सभा की बैठक में निस्तारण होने से रह जाते है उनका निस्तारण ब्लाक सभा की बैठक में किया जाता है।
डीसीमनरेगा शौकत अली ने बताया कि एक परिवार का एक जाब कार्ड होता है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों के नाम अंकित होते हैं। इसमें प्रत्येक श्रमिक को 204.00 रूपये प्रतिदिन मजदूरी दिये जाने का प्राविधान है, 15 दिन के दिन अन्दर श्रमिको का डिजिटल पेमेन्ट के माध्यम से होता है इसके बाद विलम्बित भुगतान किया जाता है, इसलिए विलम्बित भुगतान के बचने के लिए प्रतिदिन मानीटरिंग की जाये
इस अवसर पर डीसीमनरेगा शौकत अली, जिला पंचायतराज अधिकारी यतीन्द्र कुमार,समस्त खण्ड विकास अधिकारी आदि उपस्थित रहे।
