मोदी किसानों के हितैषी है तो 700 किसानों की शहादत पर चुप क्यों
पुणे:प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 3 कृषि कानून वापिस लेने का निर्णय स्वागत योग्य है, लेकिन यह निर्णय यदि पहले ही लिया जाता तो आंदोलन के दौरान 700 से अधिक किसानों की शाहदत नहीं होती। प्रधानमन्त्री ने कृषि कानून वापिस लेते वक्त किसानों से माफी तो मांग लिया, लेकिन उन दरबारियों ने अब तक किसानों से माफी नहीं मांगी जो इन कानूनों को वापिस न होने का दम ठोककर किसानों को पाकिस्तानी, खालिस्तानी और उपद्रवी तथा आंदोलनजीवी बताकर अपमानित कर रहे थे। असल में यह कानून यूपी सहित 5 राज्यों में भाजपा की हार देखकर वापिस लिए है। यदि मोदी को इन राज्यों में भाजपा की हार होती नहीं दिखती तो वह किसी भी सूरत में इन कानूनों को वापिस नहीं लेते। प्रधानमन्त्री एक साल से इन कानूनों की वापिस लेने की मांग कर रहे किसानों को यह कानून फायदेमंद बताकर आंदोलनकारी किसानों का उपहास उड़ाते रहे। प्रधानमन्त्री ने इन कृषि कानूनों को लागू करने में मनमानी की और अब अब उन्हें वापिस लेने में भी किसी से कोई चर्चा नहीं की जब प्रधानमन्त्री माफी मांगते हुए इन कानूनों को देश के 80 प्रतिशत छोटे किसानों के फायदे के लिए पास करने का तर्क दे रहे थे तो फिर इन कानूनों को वापिस किस लिए किया गया।
यूपी चुनाव में भाजपा की हार होने से डर में इन कानूनों को वापिस लेने के ऐलान के साथ आंदोलनरत किसानों पर दर्ज केस वापिस लेने, एमएसपी पर खरीद का गरन्टी कानून और आंदोलन में शहीद हुए लोगों के परिवारों को मुआवजा देना आदि की घोषणा करनी चाहिए था। प्रधानमन्त्री को किसान आंदोलन में शहीद हुए किसानों के बारे में भी दुख जताना चाहिए।
यह किसानों की आंशिक जीत हुई है। पूरी जीत तो अभी बाकी है। जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा और आंदोलनक़री किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं होंगे, तब तक किसान इस आंदोलन से पीछे मुडऩे वाला नहीं है।
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