कैबिनेट उपसमिति की बैठक में भारी बारिश से प्रभावित किसानों की मदद करने को लेकर चर्चा हुई, जो विशेष मामले के तौर पर मापदंड पर खरे नहीं उतरते.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस संबंध में सरकार का फैसला लेते हुए जिलों में राशि बांटने के निर्देश दिए थे. इसी के अनुरूप आज राहत एवं पुनर्वास विभाग ने औरंगाबाद, अमरावती और पुणे संभाग के नौ जिलों को 755 करोड़ रुपये की राशि वितरित करने का सरकार का निर्णय जारी किया है.
सरकार ने उन किसानों को राहत दी है जो जून से अगस्त 2022 की अवधि के दौरान भारी बारिश से प्रभावित हुए थे और मानदंडों को पूरा नहीं करते थे।