केंद्रीय सामाजिक न्याय विभाग की राष्ट्रीय कार्यशाला 28 फरवरी से पुणे में
*देश के 12 राज्यों के मंत्री समेत कई गणमान्य लोग रहेंगे मौजूद*
पुणे: देश में अनुसूचित जाति के लिए योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सामाजिक न्याय मंत्रालय और केंद्र सरकार के विशेष अधिकारियों और राज्य सामाजिक न्याय विभाग के सहयोग से पुणे में 28 फरवरी से एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। जन जागरूकता, नियम और कानूनों के साथ-साथ उन योजनाओं को जमीनी स्तर पर नागरिकों तक पहुँचाना।
पुणे के होटल द रिट्ज कार्लटन यरवडा में होने वाली इस क्षेत्रीय कार्यशाला में पंजाब, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों और सामाजिक न्याय विभाग के केंद्रीय मंत्रियों, गुजरात, महाराष्ट्र, दीव दमन, दादर नगर हवेली और गोवा मौजूद रहेंगे।12 राज्यों के मंत्री, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सचिव, आयुक्त और सामाजिक न्याय विभाग के निदेशक भाग लेंगे।
इस कार्यशाला में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जाति के लोगों के लिए योजनाओं का क्रियान्वयन एवं अन्य राज्यों में नवीन रूप से क्रियान्वित योजनाओं एवं नीतियों, नियमों एवं कानूनों का नियोजन एवं विभिन्न राज्यों की योजनाओं तक पहुँचाने हेतु किये जाने वाले उपायों एवं केंद्र सरकार से समाज के अंतिम तबके को चर्चा/मंथन कर तैयार किया जाएगा.
सामाजिक न्याय विभाग इस राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला को सफल बनाने और राज्य की योजनाओं को देश की विभिन्न राज्य योजनाओं में दर्शाने का प्रयास कर रहा है। याकामी समाज कल्याण विभाग के आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवारे को मुख्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है।
