जिलाधिकारी सीतामढ़ी मनेश कुमार मीणा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित परिचर्चा भवन में आईसीडीएस विभाग की समीक्षा की गई
इस दौरान जिलाधिकारी ने बारी- बारी से आईसीडीएस द्वारा संचालित योजनाओं की क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी ली। आईसीडीएस द्वारा संचालित जिन योजनाओं की प्रगति धीमी पाई गई उसमें तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
सीतामढी बिहार: जिलाधिकारी ने कहा कि आईसीडीएस द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ बच्चों को मिले इसका हर हाल में ख्याल रखें। किसी भी सूरत में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि जिले को कुपोषण मुक्त करने के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों पर शून्य से 6 वर्ष के बच्चों की लंबाई- वजन की जांच कराते हुए सम्बन्धित एप पर स-समय अपलोड करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी तरह की लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में लचर प्रदर्शन करने वाले सीडीपीओज को जिलाधिकारी के द्वारा फटकार लगाई गई। निर्देश दिया गया कि इस संबंध में अधिक से अधिक आवेदन प्राप्त करें।
बैठक में उपस्थित लेडी सुपरवाइजर को सख्त निर्देश देते हुए जिलाधिकारी ने चेताया कि सभी एलएस अपने टैग किये पंचायतों का नियमित भ्रमण करते हुए कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर उन्हें एनआरसी में भेजवाना सुनिश्चित करें। अभिभावकों की काउंसलिंग भी किया जाए।
निर्देश दिया गया कि डीपीओ आईसीडीएस सहित सभी सीडीपीओ एवं लेडी सुपरवाइजर निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध शत प्रतिशत केंद्रों का निरीक्षण बेसिक चेक लिस्ट के आधार पर करना सुनिश्चित करें।
सभी सीडीपीओ अचूक रूप से एलएस के कार्यों का अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें।
जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय को बेहतर बनाते हुए आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से योजनाओं का सफल क्रियान्वयन करना सुनिश्चित कराएं। निर्धारित एक्शन प्लान के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाने का निर्देश दिया गया। डीएम ने कहा कि कुपोषित बच्चे ,गर्भवती व धात्री महिलाओं में पोषण के स्तर में सुधार लाने हेतु विशेष अभियान चलाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि नियमित रूप से आंगनवाड़ी केंद्र का खोलना ,निरीक्षण तथा गुणवत्तापूर्ण भोजन की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित हो। बैठक में पोषाहार वितरण, सेविका और सहायिका चयन ,भवन निर्माण की स्थिति, आंगनवाड़ी केंद्रों की अद्यतन स्थिति, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना ,पोषण अभियान जन शिकायतों का समय पर निपटारा, इत्यादि बिंदुओं पर समीक्षा करते हुए इस संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए।
योजनाओं का लाभ लाभुकों तक अनिवार्य रूप से पहुंचे इसकी पूर्ण जिम्मेदारी आईसीडीएस के पदाधिकारियों की होगी। सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों के पोषण जांच ,स्कूल पूर्व शिक्षा, पोषाहार वितरण हेतु नियमानुसार कार्य करने का निर्देश दिया गया। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ अधिक से अधिक दिलवाने हेतु पर्याप्त आवेदन अप्लाई हो सके इस हेतू मोबलाइज करने का निर्देश दिया गया।
बैठक में अपर समाहर्ता राजस्व मनीष कुमार शर्मा,डीडीसी डॉ प्रीति, डीपीआरओ कमल सिंह ,डीपीओ आईसीडीएस ,सभी सीडीपीओ एवं लेडी सुपरवाइजर उपस्थित थीं।
