रीवा ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण में प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है – कमिश्नर
अधिकारी एक से पाँच वर्ष से लंबित प्रकरणों का 31 अगस्त तक निराकरण करें – कमिश्नर
विशाल समाचार टीम रीवा मऊगंज
रीवा एमपी : कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में कमिश्नर अनिल सुचारी ने राजस्व प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा की। कमिश्नर ने कहा कि सभी राजस्व अधिकारी क्षेत्र का नियमित रूप से भ्रमण करें। अधीनस्थ कार्यालयों का रोस्टर के अनुसार नियमित निरीक्षण करें। लंबित राजस्व प्रकरणों की नियमित सुनवाई करके उनका निराकरण करें। रीवा जिले में जुलाई माह में राजस्व प्रकरणों के निराकरण का विशेष प्रयास किया गया। जिले को 59734 प्रकरण निराकृत करके प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। जिले में एक से 19 जुलाई के मध्य 9344 प्रकरण निराकृत किए गए हैं। अन्य जिले भी इसी तरह के प्रयास करके राजस्व प्रकरणों का तेजी से निराकरण करें। कलेक्टर सीधी अविवादित नामांतरण तथा सीमांकन के प्रकरण प्राथमिकता से निराकृत करें। लोक सेवा गारंटी अधिनियम में तय समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण करें। प्रकरणों के निराकरण की तहसीलवार समीक्षा करें।
कमिश्नर ने कहा कि धारणाधिकार अधिनियम के तहत संभाग में 16113 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। पात्र हितग्राहियों के प्रकरण दर्ज कराकर इनका निराकरण करें। सतना और सीधी जिले को इसमें विशेष प्रयास की आवश्यकता है। मुख्यमंत्री आवासी भू अधिकार योजना से वर्षों से निवास कर रहे गरीब परिवारों को आवासीय जमीन का अधिकार पत्र दिया जा रहा है। अब तक संभाग में 92872 आवेदन पत्र मंजूर किए गए हैं। अभियान चलाकर पात्र हितग्राहियों को भू अधिकार पत्र प्रदान करें। बैठक में बताया गया कि रीवा संभाग में 19 जुलाई तक 140507 राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया। इसमें नामांतरण के 49965, सीमांकन के 27164 तथा बंटवारा के 11537 प्रकरण शामिल हैं। प्रकरणों के निराकरण के अनुसार रीवा संभाग प्रदेश में प्रथम स्थान पर है।
बैठक में कमिश्नर ने कहा कि धान और गेंहू उपार्जन से जुड़ी सहकारी समितियों तथा स्वसहायता समूहों को उनकी कमीशन की राशि का तत्काल भुगतान कराएं। कलेक्टर टीएल बैठक में नियमित समीक्षा करके राशि का भुगतान सुनिश्चित कराएं। लाड़ली बहना योजना में जिन महिलाओं के बैंक खातों में डीबीटी नहीं हो पाया है उनके नए बैंक खाते खुलवाकर योजना का लाभ दें। विभिन्न कारणों से असफल हुए भुगतानों की भी समीक्षा कर उनका निराकरण सुनिश्चित करें। आगामी 10 अगस्त को मुख्यमंत्री जी रीवा से ही लाड़ली बहना योजना की आगामी किश्त की राशि वर्चुअल माध्यम से जारी करेंगे।
कमिश्नर ने प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र में जिन हितग्राहियों ने आवास का निर्माण पूरा कर लिया है उन्हें तीसरी किश्त की राशि तत्काल जारी करें। दूसरी किश्त के पात्र हितग्राहियों को भी तत्काल राशि जारी करें। संयुक्त संचालक नगरीय विकास आवास योजना के राशि वितरण की निकायवार समीक्षा करके रिपोर्ट प्रस्तुत करें। यदि कोई मुख्य नगपालिका अधिकारी जानबूझकर किश्त देने में देरी कर रहा है तो उसके विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र मं प्रधानमंत्री आवास योजना से रीवा संभाग में चार लाख आठ हजार 321 आवास बनाए गए हैं। इनके पूर्णता का प्रतिशत 90 है। अभी भी 45 हजार आवास अधूरे हैं। इनका निर्माण कार्य समय सीमा में पूरा कराएं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 आरंभ हो गया है। इसके लिए निर्धारित मानकों में समस्त कार्यवाहियाँ सुनिश्चित करें। नगरीय निकायों तथा नगर निगमों में सिटीजन फीडबैक बढ़ाने के प्रयास करें। सभी निकाय गत वर्ष की रैंकिंग में सुधार के प्रयास करें। सिंगरौली तथा जैतवारा की रैंकिंग सुधार के लिए अतिरिक्त प्रयास करें।
बैठक में बिजली की आपूर्ति की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि बिजली के बिलों तथा बिजली की आपूर्ति के संबंध में लगातार शिकायतें मिल रही हैं। अधीक्षण यंत्री इसमें सुधार के प्रयास करें। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में बिजली की आपूर्ति बाधित होने से लोगों को बहुत कठिनाई होती है। बिगड़े ट्रांसफार्मरों को बदलने के संबंध में भी उपभोक्ताओं को सही जानकारी दें। बैठक में कलेक्टर सतना अनुराग वर्मा ने कहा कि विभाग की लापरवाही के कारण जिले में पिछले एक महीने में तीन दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। बिजली लाइनों की सुधार के लिए विभाग समुचित व्यवस्था करे। कलेक्टर सीधी ने साकेत मालवीय ने कहा कि ट्रांसफार्मरों के बिगड़े होने और गांव में बिजली की आपूर्ति बंद होने के संबंध में विभागीय अधिकारी प्रतिदिन कलेक्टर को अवगत कराएं जिससे समस्या का समाधान किया जा सके। कमिश्नर ने बैठक से अनुपस्थित मुख्य अभियंता पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को कारण बताओ नोटिस देने के निर्देश दिए।
बैठक में संबल योजना में पात्र मजदूरों के पंजीयन, अनुग्रह सहायता राशि के वितरण तथा अंकुर अभियान के तहत वृक्षारोपण की समीक्षा की गई। कमिश्नर ने कहा कि स्वीकृत अमृत सरोवरों का निर्माण एक माह में हर हाल में पूरा कराएं। बैठक में सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों के निराकरण की भी समीक्षा की गई। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत सिंगरौली गजेन्द्र सिंह नागेश ने गौशाला प्रबंधन, वृक्षारोपण से आजीविका निर्माण तथा नदी नालों के पुनर्जीवन के लिए जल संरक्षण के कार्यों का प्रस्तुतिकरण किया। बैठक में अपर कमिश्नर छोटे सिंह, कलेक्टर रीवा श्रीमती प्रतिभा पाल, कलेक्टर सिंगरौली अरूण परमार, आयुक्त नगर निगम रीवा श्रीमती संस्कृति जैन, आयुक्त नगर निगम सिंगरौली पवन सिंह, सभी जिलों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी तथा अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
