मिलियन प्लस शहरों को वायु गुणवत्ता सुधार के लिए मिलेगी प्रोत्साहन राशि
पांच शहरों को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार देगा 255.12 करोड़ रूपये
लखनऊ विशाल समाचार नेटवर्क न्यूज
उत्तर प्रदेश में नगरीय जीवन गुणवत्ता में सुधार और पर्यावरण को बेहतर व प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदेश के मिलियन प्लस शहरों को 255.12 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी। इस राशि के उपयोग से वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए जन जागरूकता के साथ ही आवश्यक प्रयास भी किये जायेंगे।
माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार पिछले 09 वर्षों से भारतीय शहरों को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। इसी क्रम में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में वायु प्रदूषण से निपटने, सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने और प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में बेहतर प्रदर्शन करने वाले शहरों को अवितरित अनुदानों के वितरण हेतु उत्तर प्रदेश के मिलियन प्लस श्रेणी के 05 शहरों को वित्तीय वर्ष 2023-24 में PM10 conc में कमी लाने तथा वायु गुणवत्ता सुधार के दृष्टिगत उच्च प्रदर्शन किये जाने के फलस्वरूप कुल 255.12 करोड़ रूपये की प्रोत्साहन धनराशि दी जाएगी।
तत्क्रम में, पर्यावरण सुधार के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करने वाले प्रदेश के मिलियन प्लस शहरों में आगरा, कानपुर, वाराणसी, गाजियाबाद और मेरठ को यह धनराशि उपलब्ध करायी जाएगी। यह धनराशि इन शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार को और भी बेहतर बनाने के लिए किये जाने वाले कार्यों के लिए उपयोग की जाएगी। धनराशि के प्रयोग से वायु गुणवत्ता सुधार के लिए शहरवासियों में जन जागरूकता उत्पन्न करने, शहरों की सड़कों पर धूल नियंत्रण (PM10), प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर नियंत्रण, पोधारोपण और सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने जैसे कार्य सम्मिलित होंगे। इस धनराशि के आवंटन से उत्तर प्रदेश के इन शहरों में वायु गुणवत्ता में सुधार होने से पर्यावरण वायु प्रदूषण मुक्त होगा फलस्वरूप नगरवासियों को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण देने के लिए चलायी जा रही केंद्र और राज्य सरकार की मुहिम को बल मिलेगा।
