अन्न उत्सव के लिये सभी उचित मूल्य दुकानों में आवश्यक प्रबंध करें – कमिश्नर
रीवा (MP) :कमिश्नर कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक में रीवा संभाग के कमिश्नर अनिल सुचारी ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा की। खाद्य विभाग की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि संभाग के सभी जिलों में 7 अगस्त को अन्न उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत सभी उचित मूल्य दुकानों से चुने हुए राशनकार्ड धारियों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से आवंटित नि:शुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा। खाद्य विभाग तथा सहकारिता विभाग के अधिकारी सभी उचित मूल्य दुकानों की साफ-सफाई, साज-सज्जा की व्यवस्था करें। दुकानों में अन्न उत्सव से संबंधित पोस्टर बैनर आवश्यक रूप से लगायें। संभागीय प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम सभी दुकानों में तत्काल पर्याप्त खाद्यान्न तथा वितरण के लिये 10 किलो के थैले उपलब्ध करायें। निगरानी समिति के सदस्यों एवं कोविड के आपदा प्रबंधन दल के सदस्यों को भी अन्न उत्सव में अनिवार्य रूप से आमंत्रित करें।
कमिश्नर ने कहा कि अन्न उत्सव कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जी तथा मुख्यमंत्री जी वर्चुअली शामिल होंगे। प्रत्येक उचित मूल्य दुकान में कार्यक्रम के सजीव प्रसारण की व्यवस्था करायें। अन्न उत्सव में रीवा जिले में 44 हजार 800, सतना में 44 हजार 800, सीधी में 26 हजार तथा सिंगरौली में 26 हजार चिन्हित हितग्राहियों को खाद्यान्न का वितरण किया जायेगा। कमिश्नर ने कहा कि हर माह की अंतिम तारीख तक सभी उचित मूल्य दुकानों में आगामी माह के वितरण के लिये खाद्यान्न अनिवार्य रूप से भंडारित करायें। संभागीय खाद्य अधिकारी खाद्यान्न के उठाव, परिवहन तथा वितरण की नियमित समीक्षा करें।
बैठक में कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि संभाग में खरीफ ऋण का वितरण बहुत कम हुआ है। संभाग में 39 हजार मीट्रिक टन खाद का वितरण किया जाना है। इसके लिये सभी जिलों में पर्याप्त खाद भण्डारित करायें। वरिष्ठ अधिकारियों से संपर्क करके संभागीय विपणन अधिकारी खाद की लक्ष्य के अनुसार मात्रा भण्डारित करायें। आगामी कुछ दिनों में यूरिया की मांग बढ़ेगी। रबी फसल की बोनी के समय डीएपी की मांग में भी वृद्धि होगी। कमिश्नर ने कहा कि अच्छी वर्षा के कारण लक्ष्य के अनुसार फसलों की बोनी हो जायेगी। अभी संभाग में लगभग 70 प्रतिशत बोनी हो चुकी है। धान की रोपाई से शेष 30 प्रतिशत लक्ष्य पूरा हो जायेगा। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड बनाने की प्रगति बहुत धीमी है। इस वर्ष केवल 2637 केसीसी बनाये गये हैं। शेष किसानों के भी केसीसी जारी करायें। बैठक में कमिश्नर ने खाद और बीज के लक्ष्य के अनुसार नमूने लेने तथा अमानक पाये जाने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त करने की कार्यवाही के निर्देश दिये।
बैठक में उद्यानिकी विभाग की समीक्षा करते हुए कमिश्नर ने कहा कि एक जिला-एक उत्पाद योजना के तहत जिले के लिये निर्धारित गतिविधि के ऋण प्रकरण बैंकों से स्वीकृत कराकर वितरित करायें। रीवा के अलावा शेष जिलों की प्रगति संतोषजनक नहीं है। आगामी वर्ष के लिये सभी जिलों में 25-25 प्रकरणों का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। संयुक्त संचालक उद्यानिकी समन्वय करके लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करायें। बैठक में संयुक्त संचालक उद्यानिकी जेपी कोल्हेकर, प्रभारी संयुक्त आयुक्त सतीश निगम, उपायुक्त सहकारिता व्हीके पाण्डेय तथा संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
