महाराष्ट्र में मंत्रियों-अधिकारियों के कार खरीद की सीमा तय, राज्यपाल-मुख्यमंत्री पर आदेश लागू नहीं, जानें नया आदेश
Maharashtra Govt Car Price Cap: महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़े और अहम फैसले में मंत्रियों-अधिकारियों के कार खरीद की सीमा को तय कर दिया है। नए आदेश में कहा गया है कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री पर आदेश लागू नहीं होगा। जीआर जीआर में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की बात कही गई है।
मुंबई: महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई वालीमहायुति सरकार अपने मंत्रियों और अधिकारियों के लिए खरीदी जाने वाली कार की सीमा तय कर दी है। इस संबंध में राज्य के वित्त विभाग ने नए आदेश जारी किए हैं। कीमतें बढ़ाने के बाबत सरकार का कहना है कि बढ़ती महंगाई, वाहनों की कीमत और बीएस-6 मानकों के कारण गाड़ियों की कीमतों में वृद्धि को देखते हुए यह बदलाव किए गए हैं। नई गाड़ी खरीदने से पहले महावाहन प्रणाली में पुराने वाहन को स्क्रैप घोषित करना अनिवार्य होगा। यह नियम केवल शासकीय विभागों ही नहीं, बल्कि स्वायत्त संस्थाएं, सरकारी कंपनियां, मंडल और महामंडलों पर भी लागू रहेगा।
वित्त विभाग ने जारी किया शासनादेश
इस संबंध में वित्त विभाग ने शासनादेश (जीआर) जारी किया है। जीआर के अनुसार राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकायुक्त अपनी मनपसंद वाहन खरीद सकते हैं। उनके लिए कीमत की सीमा तय नहीं है। कैबिनेट मंत्री, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उप लोकायुक्त, राज्य मंत्री, राज्यपाल के काफिले के वाहन और मुख्य सचिव 30 लाख रुपये का वाहन खरीद सकते हैं। राज्य के महाधिवक्ता, मुख्य सूचना आयुक्त, अध्यक्ष महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, राज्य चुनाव आयुक्त, राज्य मुख्य सेवा अधिकार आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव और मंत्रालय के सचिव 25 लाख तक के वाहन खरीद सकेंगे। राज्य स्तरीय विभाग प्रमुख, आयुक्त, महानिदेशक और विभागीय आयुक्त 17 लाख रुपये, जिलाधिकारी, पुलिस आयुक्त और जिला पुलिस अधीक्षक 15 लाख रुपये, अन्य अधिकारी 12 लाख तक के वाहन खरीद सकेंगे। इन सीमा में जीएसटी, वाहन कर और पंजीयन शुल्क शामिल नहीं हैं।
इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा
इलेक्ट्रिक वाहन 2025 नीति के अनुसार अधिकारी तय सीमा से 20 प्रतिशत अधिक कीमत तक इलेक्ट्रिक वाहन खरीद सकेंगे। आपदा प्रबंधन से जुड़े फील्ड ऑफिसर को 12 लाख रुपये तक का मल्टी यूटिलिटी व्हीकल खरीदने की अनुमति दी है। सरकार का मानना है कि नए नियमों से वाहन खरीद प्रक्रिया पारदर्शी होगी और आधुनिक तकनीकी व पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप गाड़ियां उपलब्ध हो सकेंगी। गौरतलब हो कि राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री और इस्तेमाल को बढ़ाने के लिए उन्हें टोल टैक्स में छूट दी है। राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक पिछले काफी समय से इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रमोशन में लगे हैं।
