वाळू, गौण खनिजों के अवैध उत्खनन से सरकारी राजस्व पर डाका!
‘एसआईटी’ गठित करें, अन्यथा जनहित याचिका दायर करेंगे — बसपा महासचिव डॉ. हुलगेश चलवादी का राज्य सरकार को अल्टीमेटम
पुणे|विशाल समाचार
वाळू (बालू) और अन्य गौण खनिजों का अवैध उत्खनन न केवल पर्यावरणीय संकट है, बल्कि राज्य के राजस्व पर सीधा डाका डालने वाली गंभीर समस्या बन चुकी है। आधी रात को गुपचुप रास्तों से मशीनरी लाकर सीमित अनुमति में अधिक मात्रा में रेत की तस्करी, इमारतों के निर्माण के दौरान होने वाले अवैध उत्खनन के कारण राजस्व-हानि की मात्रा लगातार बढ़ती जा रही है।
इस गंभीर समस्या पर राज्य के राजस्व मंत्री तत्काल ध्यान दें और दोषी अधिकारियों व माफियाओं के खिलाफ ‘मकोका’ के तहत कार्रवाई करते हुए विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन करें। अन्यथा हम जनहित याचिका के माध्यम से आम जनता को न्याय दिलाएंगे। यह स्पष्ट चेतावनी बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश महासचिव, पश्चिम महाराष्ट्र ज़ोन के मुख्य प्रभारी एवं पूर्व नगरसेवक डॉ. हुलगेश चलवादी ने शनिवार (20 सितम्बर) को दी।
डॉ. चलवादी ने आरोप लगाया कि इमारतों में बेसमेंट निर्माण कार्य के दौरान अनुमति से अधिक काम अवैध तरीके से किया जाता है और राजस्व अधिकारियों व तलाठियों की मिलीभगत से करोड़ों का राजस्व हड़प लिया जाता है। पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ महानगरपालिका तथा पीएमआरडीए द्वारा बेसमेंट और पार्किंग हेतु दी गई अनुमति के अनुसार, खनिज विभाग और मनपा — दोनों का उत्खनन अनुमति का पंचनामा होना चाहिए। साथ ही, मनपा द्वारा स्वीकृत नक्शे के अनुसार उत्खनन का माप और खनिज विभाग को जमा की गई राशि की जांच अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि यदि राजस्व अधिकारी एसआईटी के माध्यम से जांच और पंचनामे करते हैं तो सिर्फ पुणे शहर से ही सरकार की तिजोरी में अरबों का राजस्व जमा हो सकता है।
विशेष तौर पर, विकासकों द्वारा किए गए उत्खनन से निकली रेत, मुरूम अथवा मिट्टी कहां फेंकी गई, इसकी जानकारी शपथपत्र के आधार पर ली जानी चाहिए। इमारत निर्माण के दौरान कितनी खुदाई हुई और शासन को कितना राजस्व जमा किया गया, यह सामने आना आवश्यक है।
डॉ. चलवादी ने साफ कहा कि केवल छोटे मछलियों पर कार्रवाई करने से समस्या का समाधान नहीं होगा, बल्कि बड़े माफियाओं पर कठोर कार्रवाई करनी ही होगी। उन्होंने यह भी कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का सही और कानूनी प्रबंधन आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अत्यंत आवश्यक है। यदि तकनीक-आधारित कठोर और पारदर्शी नीति तुरंत लागू नहीं की गई तो राज्य की तिजोरी के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों को भी भारी नुकसान झेलना पड़ेगा।
