जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी का निर्देश — सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं के मान्य अभिहस्तांतरण की प्रक्रिया तेजी से पूर्ण करें
जिल्हाधिकारी ने लिया प्रलंबित अभिहस्तांतरण प्रकरणों का आढावा
पुणे, सोहन सिंह : सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं के मान्य अभिहस्तांतरण से जुड़े लंबित मामलों को देखते हुए पूरी प्रक्रिया को तेजी से पूर्ण किया जाए। साथ ही अभिहस्तांतरण आदेश व प्रमाणपत्र जारी होने के बाद खरेदीखत (दस्त) की जल्द से जल्द पंजीकरण प्रक्रिया हो और उसमें एकरूपता रहे। इसके लिए पुणे शहर के 27 उपनिबंधक कार्यालयों में से 2-3 उपनिबंधक अधिकारियों को पदनिर्देशित अधिकारी के रूप में घोषित किया जाएगा। नागरिकों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन और पुणे जिला सहकारी गृहनिर्माण महासंघ को मिलकर काम करना चाहिए, ऐसे निर्देश जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी ने दिए।
जिल्हाधिकारी कार्यालय में मान्य अभिहस्तांतरण से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की आढावा बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिले के उपनिबंधक सहकारी संस्था (पुणे शहर) संजय राऊत, पुणे ग्रामीण के उपनिबंधक प्रकाश जगताप, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका के उपायुक्त पंकज पाटील, पुणे शहर के प्रशासकीय अधिकारी मंगेश खामकर, पुणे ग्रामीण के प्रशासकीय अधिकारी अनिल जगताप, महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था अपार्टमेंट्स महासंघ के अध्यक्ष सुहास पटवर्धन, पुणे हाउसिंग सोसायटी फेडरेशन के एडवोकेट वसंत कर्जतकर आदि उपस्थित थे।
जिल्हाधिकारी डुडी ने कहा कि महाराष्ट्र मालकी हक्क (1963) नियमन के अनुसार, सहकारी गृहनिर्माण संस्थाओं का पंजीकरण होने के 4 माह बाद अभिहस्तांतरण पूर्ण हो जाना चाहिए। लेकिन अभी भी कई प्रकरण लंबित हैं। इसलिए सभी विभाग समन्वय से कार्यवाही करें और लंबित मामलों को प्राथमिकता से निपटाएं। उन्होंने यह भी कहा कि विकासक स्वयं आगे आकर मान्य अभिहस्तांतरण प्रक्रिया पूरी करें।
पुणे शहर के उपनिबंधक संजय राऊत ने बताया कि पुणे शहर में कुल 22,955 पंजीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थाएं हैं। इनमें से मान्य अभिहस्तांतरण के कुल 6,553 प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से 6,224 प्रकरणों पर कार्यवाही पूर्ण की गई है। विकासकों द्वारा सीधे अभिहस्तांतरण कर दी गई 3,057 संस्थाएं भी शामिल हैं। किसी प्रकार की अड़चन आने पर नागरिक उपनिबंधक कार्यालय या पुणे जिला सहकारी गृहनिर्माण महासंघ से संपर्क कर सकते हैं।
महासंघ के अध्यक्ष सुहास पटवर्धन ने सुझाव दिया कि अभिहस्तांतरण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए प्रशासन एक वन विंडो सिस्टम (एक खिड़की योजना) लागू करे। उन्होंने कहा कि महासंघ प्रशासन को हर संभव सहयोग दे रहा है।
