राजस्व मामलों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश, वर्षों से लंबित जांचों पर डीएम ने जताई नाराजगी
रिपोर्ट:विशाल समाचार
स्थान:इटावा, उत्तर प्रदेश
जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में राजस्व से जुड़े लंबित प्रकरणों के निस्तारण और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि राजस्व विभाग से संबंधित सभी लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित किया जाए और अनावश्यक रूप से लंबित फाइलों को तत्काल प्रस्तुत किया जाए। उन्होंने राजस्व परिषद, कानपुर मंडल तथा अन्य न्यायालयों से प्राप्त मांग पत्रों से जुड़े लंबित प्रकरणों को भी शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए। बैठक में राजस्व अभिलेखागार में लंबित वादों, दाखिल-खारिज की प्रपत्रावलियों और पेट्रोल पंपों की एनओसी से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई।
डीएम ने उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 98 से संबंधित प्रकरणों, कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लंबित मामलों तथा लोकायुक्त और विभिन्न आयोगों से प्राप्त शिकायतों की स्थिति की जानकारी ली। सार्वजनिक सेवाओं से जुड़ी दुर्घटनाओं की लंबित मजिस्ट्रियल जांचों की समीक्षा के दौरान उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि कई मामलों में 10 से 13 वर्षों से जांच लंबित है, जो स्वीकार्य नहीं है। उन्होंने सभी लंबित जांचों की रिपोर्ट तैयार कर शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।
बैठक में ठेकेदारों के चरित्र प्रमाण पत्र, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से आर्थिक सहायता, चरित्र सत्यापन और सेवायोजन से जुड़े मामलों की भी समीक्षा की गई। साथ ही इलाहाबाद उच्च न्यायालय में लंबित रिट व जनहित याचिकाओं, पेंशन प्रकरणों तथा राजस्व परिषद की ऑडिट आपत्तियों के निस्तारण पर भी चर्चा की गई।
जिलाधिकारी ने लोकतंत्र सेनानियों को दी जाने वाली सम्मान धनराशि, शस्त्र लाइसेंस प्रकरण, पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र, नियत प्राधिकरण विनियमित क्षेत्र, खाद्य सुरक्षा व औषधि से जुड़े मामलों तथा राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रकरणों की भी समीक्षा की।
बैठक के अंत में उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनहित से जुड़े मामलों को प्राथमिकता देते हुए लंबित प्रकरणों का त्वरित और पारदर्शी निस्तारण किया जाए तथा कार्यों की नियमित समीक्षा कर प्रगति सुनिश्चित की जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी अभिनव रंजन श्रीवास्तव सहित राजस्व विभाग और अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
