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जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 के अंतर्गत लंबित कार्य शीघ्र पूर्ण करें — जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी

जलयुक्त शिवार अभियान 2.0 के अंतर्गत लंबित कार्य शीघ्र पूर्ण करें — जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी

जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जलसंरक्षण एवं विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक संपन्न

रिपोर्ट: विशाल समाचार 

स्थान:पुणे महाराष्ट्र 

पुणे, : ‘जलयुक्त शिवार अभियान 2.0’ के अंतर्गत विभिन्न विभागों द्वारा लंबित कार्यों को तत्काल पूरा किया जाए। साथ ही महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत अधूरे कार्यों को भी तेजी से पूर्ण किया जाए, ऐसे निर्देश जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी ने दिए।

वे जलसंरक्षण एवं विकास योजनाओं की समीक्षा हेतु आयोजित बैठक में बोल रहे थे। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक में संबंधित विभागों के कार्यों की विस्तृत समीक्षा करते हुए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। जियो टैगिंग के संदर्भ में मनरेगा तथा जिला परिषद पंचायत विभाग की प्रगति असंतोषजनक पाई गई, जिस पर जानकारी अद्यतन करने एवं जियो टैगिंग कार्य तुरंत पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही तृतीय पक्ष संस्थाओं द्वारा किए जा रहे मूल्यांकन कार्यों की समीक्षा कर शेष कार्य जल्द पूर्ण करने को कहा गया।

‘गाळमुक्त धरण व गाळयुक्त शिवार’ योजना के अंतर्गत निधि मांग प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा नई गैर-सरकारी संस्थाओं के पंजीकरण तथा लंबित कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिए गए।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पाणलोट विकास घटक 2.0) के अंतर्गत लंबित कार्य अप्रैल माह के अंत तक पूर्ण कर देयक प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। साथ ही संशोधित परियोजना रिपोर्ट एवं आजीविका कार्ययोजना 15 अप्रैल तक प्रस्तुत करने को कहा गया।

‘जलसंचय जनभागीदारी’ के तहत सभी कार्य पोर्टल पर अपलोड करने, भूमि अधिग्रहण एवं वन संबंधी प्रस्ताव संबंधित विभागों को तुरंत भेजने के निर्देश दिए गए। जिला एवं तालुका स्तर पर मृदा एवं जलसंरक्षण समितियों के गठन को भी मंजूरी दी गई।

बैठक में यह भी निर्देश दिया गया कि भविष्य के कार्यों के लिए सभी विभाग विस्तृत कार्ययोजना तैयार करें। सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए मौजूदा बंधारों पर गेट उपलब्ध कराने एवं उनके संचालन, साथ ही बाढ़ से क्षतिग्रस्त कार्यों के लिए निधि उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव नियोजन विभाग को भेजे जाने की जानकारी जिला जलसंरक्षण अधिकारी दीपक लांडगे ने दी।

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