सीएम डैशबोर्ड समीक्षा में डीएम सख्त, रैंकिंग सुधारने के दिए निर्देश
रिपोर्ट :विशाल समाचार
स्थान: इटावा, उत्तर प्रदेश
इटावा, जिलाधिकारी शुभ्रांत कुमार शुक्ल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के अंतर्गत विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति, रैंकिंग एवं जनहित से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने बताया कि विकास कार्यों से संबंधित जनपद की रैंक 11 से 32 के बीच तथा राजस्व कार्यों में भी रैंक 11 से 32 के मध्य रही है, जबकि मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की समेकित रैंकिंग 10 से 30 के बीच है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष भी जनपद की स्थिति पूर्व वर्षों की तरह बनी हुई है, जिसे सुधारने के लिए सभी विभागों को गंभीरता से कार्य करना होगा।
विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान खराब ट्रांसफार्मर संबंधी शिकायतों एवं विद्युत बिल सुधार से जुड़े मामलों में जनपद की स्थिति डिस्ट्रीक्ट रैंक 10/10 पाई गई। इस पर संतोष व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि गर्मी के मौसम को देखते हुए शिकायतों में वृद्धि की संभावना है, इसलिए एक समर्पित टीम गठित कर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों की पढ़ाई को ध्यान में रखते हुए निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाए रखने पर जोर दिया।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से गांवों में फसल बीमा राशि का वितरण सुनिश्चित किया जाए तथा बीमा कंपनियों के साथ समन्वय स्थापित कर अनावश्यक रूप से क्लेम रिजेक्ट न होने पाए। विभिन्न योजनाओं की समीक्षा में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में जनपद की रैंक 11/75, मुख्यमंत्री आवास योजना में 58/75 तथा मनरेगा में 37/74 पाई गई। जिलाधिकारी ने श्रमिकों, रसोइयों, रोजगार सहायकों एवं आउटसोर्सिंग कर्मियों के भुगतान समय से सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि यदि बजट उपलब्ध है तो ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जिससे भुगतान में विलंब न हो।
अन्य योजनाओं की समीक्षा में सड़क निर्माण में 9/71, एम्बुलेंस सेवा में 3/75, जननी सुरक्षा योजना में 52/75, टेली रेडियोलॉजी में 1/75, दुग्ध मूल्य भुगतान में 3/66, सहकारी दुग्ध समितियों में 11/72, जल जीवन मिशन में 38/70, फैमिली आईडी में 29/75, 15वें वित्त आयोग में 57/75, स्वच्छ भारत मिशन में 5/75, सामाजिक वानिकी में 58/75, ऑपरेशन कायाकल्प में 1/75 तथा अंडा उत्पादन में 27/75 रैंक दर्ज की गई।
निराश्रित गोवंश संरक्षण (34/75) के संबंध में जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि किसान, प्रधान एवं जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भूसा दान कराया जाए तथा वर्तमान समय में सस्ते उपलब्ध भूसे का भंडारण किया जाए। पशु टीकाकरण, मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मत्स्य उत्पादन सहित कई योजनाओं में जनपद की रैंक 1/75 रहने पर उन्होंने और बेहतर प्रगति के निर्देश दिए तथा मत्स्य उत्पादन बढ़ाने के लिए नए तालाबों के निर्माण एवं नए लाभार्थियों को जोड़ने पर जोर दिया।
आईसीडीएस पोषण अभियान (54/75) एवं युवा उद्यमी योजना (55/75) में अपेक्षित प्रगति न होने पर जिलाधिकारी ने असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की उदासीनता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा स्वरोजगार के लिए पर्याप्त संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, अतः पात्र लाभार्थियों का सही चयन कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। उन्होंने सभी विभागों को निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें तथा जनहित के कार्यों में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जाए।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी अजय कुमार गौतम, उप कृषि निदेशक आर.एन. सिंह, जिला विकास अधिकारी राकेश प्रसाद, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. धर्मेंद्र सिंह, जिला समाज कल्याण अधिकारी संध्या रानी बघेल, संस्कृत पर्यटन अधिकारी मोहित सिंह सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
