समाज कल्याण विभाग की योजनाओं को वंचितों तक पहुंचाने के निर्देश

समाज कल्याण विभाग की योजनाओं को वंचितों तक पहुंचाने के निर्देश

रिपोर्ट: विशाल समाचार

स्थान: पुणे, महाराष्ट्र

पुणे में समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं सामाजिक मुद्दों की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी जितेंद्र डुडी के निर्देशानुसार आयोजित इस बैठक में समाज कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त विशाल लोंढे ने विभिन्न विभागों के कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

बैठक में वरिष्ठ नागरिकों की समस्याओं, उनके कल्याण हेतु संचालित योजनाओं तथा वरिष्ठ नागरिकों के लिए मनोरंजन एवं विरंगुला केंद्र स्थापित करने के प्रस्तावों पर विशेष चर्चा की गई। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक संवाद, स्वास्थ्य मार्गदर्शन एवं मनोरंजन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए गए।

राज्य सरकार के जादूटोना विरोधी कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर भी विस्तृत चर्चा हुई। अंधविश्वास उन्मूलन के लिए जनजागरण अभियान चलाने, शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने तथा विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने पर जोर दिया गया।

बैठक में पुणे जिले के गांवों एवं बस्तियों के जातिवाचक नाम बदलने की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई। प्रशासनिक प्रक्रिया को गति देने तथा सामाजिक समता के दृष्टिकोण से इस कार्य को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए।

हाथ से मैला उठाने वाले सफाई कर्मचारियों की समस्याओं, पुनर्वास, वैकल्पिक रोजगार, सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता एवं सरकारी योजनाओं के लाभ पर भी चर्चा हुई। संबंधित विभागों को ऐसे कर्मचारियों की अद्यतन जानकारी एकत्रित कर आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।

बैठक में गन्ना काटने वाले श्रमिकों की समस्याओं पर भी चर्चा की गई। प्रवासी श्रमिकों के स्वास्थ्य, बच्चों की शिक्षा, आवास एवं शासकीय योजनाओं के लाभ से जुड़े विषयों पर विभागों को समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए गए।

तृतीय पंथी समुदाय की सामाजिक, शैक्षणिक एवं रोजगार संबंधी समस्याओं की भी समीक्षा की गई। उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने, पहचान पत्र, स्वास्थ्य सुविधाएं एवं कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए विशेष अभियान चलाने की बात कही गई।

इसके अलावा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अंतर्गत दर्ज मामलों की समीक्षा करते हुए लंबित मामलों में निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

बैठक में जिला परिषद समाज कल्याण अधिकारी राधाकिसन देवढे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। कुछ अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से तथा कुछ दूरदृश्य प्रणाली के माध्यम से बैठक में शामिल हुए।