राजस्व मामलों के त्वरित एवं पारदर्शी निस्तारण पर जोर
रिपोर्ट: विशाल समाचार
स्थान:लखनऊ उत्तर प्रदेश
लखनऊ। शासन स्तर पर राजस्व मामलों के त्वरित, पारदर्शी एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण को सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि भूमि एवं राजस्व से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही और अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
निर्देशों में कहा गया है कि भूमि विवाद सीधे आमजन के जीवन, किसान हितों और सामाजिक सौहार्द से जुड़े होते हैं। ऐसे मामलों के लंबित रहने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है और कानून व्यवस्था पर भी असर पड़ सकता है।
शासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि राजस्व मामलों का समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि आम जनता को शीघ्र न्याय मिल सके। साथ ही शिकायतों के समाधान में गुणवत्ता और जवाबदेही बनाए रखने पर भी विशेष जोर दिया गया है।
