कलेक्टर ने 193 आवेदन पत्रों में की जनसुनवाई
रिपोर्ट विशाल समाचार
स्थान रीवा मध्य प्रदेश
रीवा. कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई में आमजनता के 193 आवेदन पत्रों में सुनवाई की। कलेक्टर ने कहा कि सभी अधिकारी जनसुनवाई के आवेदनों का सात दिवस में निराकरण सुनिश्चित करें। आवेदनों का निराकरण ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराएं। जनसुनवाई में जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी सृष्टि देशमुख, अपर कलेक्टर सपना त्रिपाठी, डिप्टी कलेक्टर सुधीर बेक, डिप्टी कलेक्टर जितेन्द्र तिवारी तथा अन्य अधिकारियों ने भी आवेदनों में सुनवाई की।
जनसुनवाई में अनिल शर्मा निवासी मड़वा ने उनके घर तथा आसपास जल भराव को दूर करने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने तहसीलदार गोविंदगढ़ को तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए। सौखीलाल केवट निवासी महसांव ने सहकारी समिति प्रबंधक द्वारा की गई धोखाधड़ी की जाँच के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने जिला प्रबंधक सहकारी बैंक को मामले की जाँच के निर्देश दिए। प्रदीप मिश्रा निवासी शाहपुर ने खसरे में सुधार के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने कलेक्ट्रेट कार्यालय के रीडर को प्रकरण कार्यवाही के लिए प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। मिथिलेश मिश्रा निवासी ग्राम बीरखाम ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय से अतिक्रमण हटाने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने तहसीलदार सेमरिया को मौके पर जाकर कार्यवाही के निर्देश दिए।
जनसुनवाई में राजेश सोंधिया निवासी रीवा ने अति वर्षा से फूल-माला दुकाने के क्षतिग्रस्त होने पर राहत राशि के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने तहसीलदार हुजूर नगर को आवेदन के निराकरण के निर्देश दिए। ग्रामवासी इटौरा ने जनसुनवाई में सड़क निर्माण के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए। अरविंद पटेल ने त्योंथर क्षेत्र में खनिजों के अवैध उत्खनन को रोकने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने एसडीएम त्योंथर को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए। पप्पू कोरी निवासी ग्राम खिरामा ने आम रास्ता खोलने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने तहसीलदार गुढ़ को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए। राम निवास कोल निवासी पहड़िया 385 ने जल भराव से मकान को हुई क्षति का मुआवजा देने के लिए आवेदन दिया। कलेक्टर ने तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान को आवेदन में कार्यवाही के निर्देश दिए। जनसुनवाई में बाढ़ राहत, बिजली बिलों में सुधार, मजदूरी भुगतान, मध्यान्ह भोजन के मानदेय भुगतान, पेंशन प्रकरण तथा अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों सहित विभिन्न आवेदनों में सुनवाई की गई।
